निजीकरणका तीन दशक : के पायौं, के गुमायौं ?

दिनेश गौतम

भूमि तथा कृषि : बहुसङ्ख्यक जनताको हात–मुख जोड्ने पेशा हुनुका साथै नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा दोस्रो बढी योगदान गर्ने क्षेत्र हो कृषि । सन् २०११ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटरमध्येको २८ प्रतिशत जमीन खेतीयोग्य छ । नेपालको कूल परिवार सङ्ख्यामध्ये ७६ प्रतिशत परिवार कृषिमा आश्रित छन्, तीमध्ये ७४ प्रतिशत घरपरिवारसँग ०.०१३ हेक्टरभन्दा कम जमीनको स्वामित्व छ भने २ प्रतिशत घरपरिवारसँग आफ्नो भन्ने कुनै जमीन नै छैन । ५३ प्रतिशत कृषक घरपरिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम खेतीयोग्य जमीन छ । जम्मा ४ प्रतिशत कृषक घरपरिवारसँग मात्र २ हेक्टरभन्दा माथिको जमीन छ । साना किसानहरूसँग कूल खेतीयोग्य जमीनको १८ प्रतिशत मात्र जमीन छ । यति लामो समयसम्म नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत भू–उपयोग नीति तर्जुमा भएको छैन । १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर भूमिको कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट नीति बनेको छैन । तथ्याङ्कमा हेरौं, नेपालको भूमिको स्थिति– १. जङ्गल क्षेत्रले ओगटेको जमीन (२९ प्रतिशत) २. खेती गरिएको जमीन (२१ प्रतिशत) ३. अन्य जमीन (१८ प्रतिशत) ४. पास्टर जमीन (१२ प्रतिशत) ५. खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमीन (७ प्रतिशत) ६. झाडीयुक्त जमीन (१० प्रतिशत) ७. पानीमुनिको जमीन (३ प्रतिशत) समग्र जमीनको यो अवस्थितिलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा कुनै खाका नभई गरिने भूमिसुधार केवल नाम मात्रको हुनेछ । यसबीचमा केही हजार मुक्त कमैया र सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण भएको छ । जमीनमाथिको स्वामित्वमा देखिएको विकराल असमानता हटाउन खासै केही पनि पहल भएन । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरिनेछ भन्ने वाक्याङ्श प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा पर्ने कुरा हुन् तर सकारात्मक रूपमा त्यसको प्रतिफल मिलेको छैन । माथि प्रस्तुत प्रतिकिसान परिवार तथ्याङ्कअनुसार ५३ प्रतिशत किसानसँग ५ हेक्टरभन्दा तल मात्र जमीन छ । साना र जोताहा किसानसँग कूल खेतीयोग्य जमीनको १८ प्रतिशत मात्र जमीन छ भने ३ प्रतिशत धनाढ्य व्यक्तिहरूसँग १७ प्रतिशत जमीन छ । जमीन र वास्तविक किसानबीच टाढिँदो दुरीयुक्त सम्बन्ध रहेसम्म कृषि उत्पादकत्व बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । कुनै पनि कृषि उपजमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । यसका अलावा मासु, माछा, अण्डा समेतमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर छैन । साँझ–बेलुका खाने भात, तरकारी, मासु, भुटुन–मसला र पकाउने ग्याससम्म पनि हामी भारतबाटै आयात गर्दछौं । यी सबै कुरामा नेपाल भारतनिर्भर नै छ । बडाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दर्ता नभएका मोहीको सङ्ख्या ४ लाख ५० हजार छ । जमीनमाथिको स्वामित्वको यो विकराल समस्या समाधान गर्ने हिम्मत नगरेसम्म नेपालमा कृषि क्षेत्रको प्रगति सम्भव छैन । सन् २००१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमिसुधारको घोषणा गरे । उनको घोषणाअनुसार तराईमा ११ बिघा, पहाडमा ३० रोपनी र हिमाली भेगमा ७५ रोपनीसम्म मात्र राख्न पाइने गरी जग्गाको हदबन्दी तोकियो । तर विना तयारी गरिएको यो घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । उदारीकरण र निजीकरण सुरु गरे लगत्तै पञ्चायतकालदेखि दिइँदै आएको कृषि अनुदान राज्यले कटौती ग¥यो, जसले गर्दा कृषकहरू झन् मर्कामा परे; कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गयो र नेपाल खाद्य निर्यात गर्ने देशबाट आयात गर्ने राष्ट्रमा परिणत भयो । सहरी क्षेत्र वरिपरीका सचेत किसानहरूले स्वपहलमै गरेका टुक्रे व्यावसायिक खेतीहरू बाहेक भन्सार नाकाहरूको रिपोर्टअनुसार अहिले पनि नेपालमा अयात हुने प्रमुख कृषि उपजहरूमा चामल, तेल, तरकारी, फलफुल र फूलहरू प्रमुख हुन् । दसैं–तिहारको समयमा मात्र वर्षेनि ३०–४० करोडको फलफुल र फूलहरू आयात हुने गरेको छ

निर्यात गर्ने औद्योगिक उत्पादन पनि नहुने, आधारभूत खाद्य सामग्री– चामल, दाल, तेल, आलु, गोलभेंडा, काउली, भन्टा, चिप्लेभिन्डी, खुर्सानीजस्ता यहीं सजिलै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । वार्षिक ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा श्रमबजारमा आइरहेको जनशक्ति भने या त बेरोजगार छ या त अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा जाने स्थिति छ । यो परिदृश्य नेपालको अर्थतन्त्रका लागि कुनै मानेमा पनि सकारात्मक हुँदै होइन । आ.व. २०७२÷७३ मा नेपालको खाद्यान्न धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापरको उत्पादन ८६ लाख ९२ हजार मेट्रिक टन हुने अनुमान थियो । आ.व. २०७१÷७२ मा ९२ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएका यी सामग्रीको तलुनामा यो अनुमान ६.२ प्रतिशतले कम थियो । आ.व. २०७१÷७२ मा नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन थियो भने आ.व. २०७२÷७३ मा ती उत्पादनहरू ४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यस्तै, आ.व. २०७१÷७२ मा दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बाली मकैको उत्पादन २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन थियो भने आ.व. २०७२÷७३ मा ४ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन पुग्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण थियो । त्यसैगरी आ.व. २०७१÷७२ मा तेस्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली गहुँको उत्पादन १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन थियो भने आ.व. २०७२÷७३ मा ८.३ प्रतिशतले कमी आई १८ लाख ११ हजार मेट्रिक टन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।द्धण्ड निर्यात गर्ने औद्योगिक उत्पादन पनि नहुने, आधारभूत खाद्य सामग्री– चामल, दाल, तेल, आलु, गोलभेंडा, काउली, भन्टा, चिप्लेभिन्डी, खुर्सानीजस्ता यहीं सजिलै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । वार्षिक ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा श्रमबजारमा आइरहेको जनशक्ति भने या त बेरोजगार छ या त अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा जाने स्थिति छ । यो परिदृश्य नेपालको अर्थतन्त्रका लागि कुनै मानेमा पनि सकारात्मक हुँदै होइन । नगदे बालीहरूतर्फ आ.व. २०७०÷७१ मा आलुको उत्पादन २८ लाख १७ हजार ५ सय १२ मेट्रिक टन थियो भने आ.व. २०७१÷७२ मा २८ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन थियो; आ.व. २०७२÷७३ मा २८ लाख ७५ हजार ८८ मेट्रिक टन थियो । आ.व. २०७०÷७१ मा तरकारीको उत्पादन २१ हजार ३४ मेट्रिक टन, आ.व. २०७१÷७२ मा ३६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन र आ.व. २०७२÷७३ मा ३७ लाख ९ सय ९६ मेट्रिक टन भएको थियो । यी तीन आर्थिक वर्षमा फलफुल पनि क्रमशः ९ लाख ६५ हजार ४४ मेट्रिक टन, ९ लाख ९१ हजार ९ सय ७८ मेट्रिक टन र १० लाख ९६ हजार ७ सय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।द्धण्ढ तीन वर्षको तथ्याङ्कले सबै निष्कर्षमा पुगिहाल्ने दलिल गर्न त सकिँदैन तर नेपाल सरकारका यी पछिल्ला तथ्याङ्क नेपालको कृषि उत्पादनको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई दशाउन भने पर्याप्त छन् । माथि उल्लेखित कुनै पनि कृषि उपजमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । यसका अलावा मासु, माछा, अण्डा समेतमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर छैन । साँझ–बेलुका खाने भात, तरकारी, मासु, भुटुन–मसला र पकाउने ग्याससम्म पनि हामी भारतबाटै आयात गर्दछौं । यी सबै कुरामा नेपाल भारतनिर्भर नै छ । एकाध वर्ष अगाडि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा यी अत्यावश्यकीय वस्तुको भाउ कसरी अकासिएका थिए, सबै नेपालीले अनुभूति गरेकै कुरा हो । उदारीकरणपछि हाम्रो कृषि उत्पादन यति मेट्रिक टन बढ्यो भन्न त पायौं तर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना भने गुमाइरहेका छौं ।