जातिय समस्या र समाधानको बाटो ।

शेयर गर्नुहोस्

दुर्गादेबि नेपाल

नेपाल एक जातिवादी देश हो त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नवराज बिक, रुकुम घटना । जुन जतिनै निन्दा गरु नरसंहारकारी दानबहरुलाई कमै हुन्छ।आज पनि नेपालमा जातिय समस्या चर्को रुपमा छ, किन भने यहाँ हिन्दु बाहुल समाज छ ।

हिन्दुहरुले आफ्नो मूल ग्रन्थ बेदलाई मान्दछन् । ऋगबेदमा समाजलाई चार भागमा विभक्त गरिएको छ । ब्राहमण,क्षेत्री,वैश्य,शुद्र । भनिन्छ,त्यतिबेला सामाजिक विभेद सिर्जना गर्न त्यसो गरिएको थिएन,केवल श्रम बिभाजन मात्र गरिएको थियो । दुर्भाग्यवस समाजमा मनु जस्ता कट्टर हिन्दुवादी सामाजिक अपराधी तत्व पैदा भएर नेपाल र भारतीय समाजमा जातिवादी कलंकको टिका लगाई छाडे,जसले गर्दा तत्कालिन सामन्त शासकहरुले आफ्नो राज्य सत्ता टिकाई राख्नको लागि त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा जातिय विभेदको शुत्रपात लिच्छिबीकालदेखि सुरु भएको इतिहास छ । मानदेव प्रथमको राज्यकालदेखि जातिवादी सिद्धान्तको व्यवहारमा लागू गर्ने काम गरिएको थियो । पछि मल्लकालिन अवस्थामा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिको आधारमा सम्पूर्ण सामाजिक रीति-थीति कायम गरी समाजमा जरा गाडेको छ ।
ब्राहमण जाति समाजको सबभन्दा ठूलो बिशेषाधिकार प्राप्त जातिको रुपमा मानिन्छ। त्यस जाति भित्र पनि धेरै थरी छन्,उपाध्याय,कुमाई,जैसी आदी यिनीहरुमा भात भान्सा नचल्ने ,रोटी तरकारी दुध घ्यु चल्ने,सोली डोली चल्ने र नचल्ने,यस्ता भेद यिनिहरुमा पनि छ,लेइतेका सन्तान बेहितेका सन्तान जस्ता भेद यिनिहरुमा छ।

त्यसै गरी दोस्रो तहका क्षेत्री जातिमा पनि बिभिन्न थर कायम गरी उँचो र निच बनाउने काम गरियो।त्यसै गरि तेस्रो जाति वैश्यहरुमा पनि एक आपसमा मिल्न नसक्ने बिभेद्हरु कायम गरियो। चौथो शुद्र जातिका पनि दुई तह पानि चल्ने र नचल्ने शुद्रमा विभक्त गरिएको छ । हिन्दु जाति बाहिरका जातिहरुलाई पनि शुद्रमै राख्ने अनौठा काम गरिएको छ ।

जुन अछुत पानि नचल्ने शुद्र हो त्यो ब्राहमण,क्षेत्री,वैश्य र पानी चल्ने शुद्र समेतको अपहेलित सबभन्दा तल्लो बहिस्कृत,अछुत- आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक,स्वास्थ्य शिक्षाबाट बन्चित “दास” बन्यो । अछुत शुद्र,चरम शोषण र उत्पीडनमा नारकिय जीवन बिताउन बाध्य भयो । अछुत शुद्र बिच पनि धेरै अछुत सिर्जना गरी एक-आपसमा मिल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । यो ज्यादै दर्दनाक अवस्था हो ।
मद्मय युगिन सामन्ती जहाँनीया राणा कालमा जातिय उत्पीडनलाई शास्त्रोक्ति भनेर जंगबहादुर राणाले मूलुकी ऐनमा कानुनी मान्यता प्रदान गरे र अछुत जातिहरुको अवस्था अरु ज्याँदै उपेक्षित,प्रताडित,कष्टकर जीवन बिताउन पनि न्युन स्तरको काम गरेर मात्र जीवन निर्वाह गर्न बाँध्य पारिएको थियो । १०४ बर्ष सम्म राणा शाशनको दमन चक्रमा पिसिएर नारकिय जीवन बिताउन बाँध्य हुनुपर्यो ।
बिश्व परिस्थितीको बदलिँदो क्रममा नेपालमा पनि २००३ सालमा राष्ट्रिय काँग्रेसको जन्म भयो र प्रजातान्त्रिक काँग्रेसको पनि जन्म भएको थियो । यि दुबै काँग्रेसले एकिकरण गरी २००६ सालमा नेपाली काँग्रेसको स्थापना भयो जसको नेता बिपि कोइराला हुनुहुन्थ्यो।तत्कालिन उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने यस पार्टीको उद्देश्य थियो । उता सामन्तवाद एकाधिकार पूँजीवाद र साम्राज्यवादको उन्मूलन गरी प्रजातन्त्र,नयाँ जनवाद तथा समाजवाद स्थापना गरी आर्थिक,राजनीतिक,सामाजिक,साँस्कृतिक अवस्थाबाट नेपाली जनतालाई सक्षम तुल्याई समान अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न क.पुष्पलालले २००६ साल भाद्र ३० गते प्रवासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन गर्नु भएको थियो।

यी दुबै राजनीतिक पार्टीहरुले आ-आफ्नो बर्गाधारमा ब्यापक संगठनको बिकास गरेका थिए । त्यसैले गर्दा २००७ सालमा राणा शासन बिरोधी क्रान्ति नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो,सिमित रुपकै भए पनि प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।
२०१५ सालको आमचुनावमा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो र प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना भयो। यसले जातिय समस्या समाधान गर्ने, जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने थियो तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपदस्त गरी सामन्ती पंचायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि सबै राजनीतिक पार्टीहरुमा प्रतिबन्ध र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गरे जसले गर्दा उत्पीडीत जातिहरुको समस्या समाधान गर्न सक्ने कुरा भएन,बरु अरु जटिलता थपिन पुग्यो।


सामन्ती पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भनि बाह्य जगतमा बिश्वास दिलाउन राजा महेन्द्रले हर सम्भव प्रयास गरे । जातिय बिभेद छैन भनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरि नेपालको पंचायती संबिधानमा कुनै पनि प्रकारको जातिय भेदभाव नभएको भनि उल्लेख गरे । आफ्नो मन्त्री मण्डलमा केहि दलित जातिहरुका नेतालाई पनि मनोनित गर्ने र पंचायतको गुणगान गर्ने दलित संगठन खोल्न लगाई सामन्ती पंचायती व्यवस्थाको भक्त बनाउने काम गरे भने,दलित जातिमा भएको अत्याचार दमन चक्र यथावत् रह्यो ।
सामन्ती पंचायती व्यवस्थाले दलित जातिहरु माथि मात्र नभई आम नेपाली जनता माथि सामन्ती दमन चक्र संचालन गरि संपूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको थियो र त्यो बिकासको तगारो भएको थियो । त्यसैले २०४५/०४५ को संयुक्त जन-आन्दोलनबाट सामन्ती पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।
२०४५/०४६ को जन- आन्दोलनमा पहिलाका आन्दोलनहरुमा भन्दा ठूलो संख्यामा दलित जातिका जनताहरुले पंचायत बिरोधी आन्दोलनमा भाग लिएका थिए र राजनीतिक पार्टी सदस्य पनि भएका थिए। कुवा तथा धारामा पानी भर्ने,मन्दिर प्रवेश,सहभोज र अन्तरजातिय बिवाहमा बद्धि जस्ता धेरै कामहरु दलित नेताहरुको नेतृत्वमा भएकाथिए ।

राज्यले पनि छुवाछुत भेदभावलाई दण्डनिय अपराध संबिधानमा उल्लेख गरेको थियो,तर कसैलाई दण्ड सजाय गर्न सकेन र धर्म निरपेक्षता घोषणा गर्न पनि सकेन,संबिधानमै सिमित रह्यो ।दलितका समस्यामा सुधार हुन सकेन ।
नेकपा(माओवादी)को दशबर्षे शसस्त्र द्वन्दमा अधिकतम दलित जातिका कार्यकर्ताहरु थिए । माओवादी द्वन्दबाट सफल अवतरण गर्न नसके पनि २०६२/०६३ को बृहत् संयुक्त जन आन्दोलनको परिणामबाट दलित बर्गमा आंशिक सुधार भएको जस्तो देखापरेको छ । दलितहरुले आफ्नो अधिकार खोज्न पर्ने महषुस गरेकाछन् ।

कुन राजनीतिक पार्टीबाट दलितहरुका समस्या समाधान हुनसक्छ?भनने कुरामा स्पष्ट बोध नभए पनि राजनीति पार्टीहरु प्रति आकर्षित भएका र दलित जातिका मानिसहरुमा पनि पहिलेको अनुपातमा ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ । त्यसैले गर्दा राज्यको तर्फबाट पनि आंशिक राजनीतिक आरक्षण दिएको छ ।

पार्टीहरुबाट पनि दलित नेताहरुलाई उमेदवारी दिएर पहिलाको तुलनामा धेरै संसद हुने र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने काम समेत भएको छ। स्थानिय तहको चुनावमा प्रत्येक वडाबाट एक जना दलित महिला उमेदवार हुनु पर्ने नियमले पनि दलित जातिको उत्थानमा टेवा पुग्न गएको छ ।जंगी तथा निजामति सेवामा पनि पहिला भन्दा धेरै नियुक्ति गर्ने गरिएको छ। दलित समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिएको छ। छुवाछुत भेदभाव दण्डनीय अपराध भनि संबिधान र कानुनले जरिवाना समेत तोकेको छ ।
दलित समस्या समाधानको बारेमा संबिधानलाई सरसर्ती हेर्दा अब नेपालमा छुवाछुत भेदभाव नभएको र दलित समस्या समाधान भएकै हो कि भन्ने जस्तो भान हुन्छ तर हामिले भारतको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको संबिधान पनि देखेकाछौं र अन्य मुलुकहरुका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि देखेकाछौं।

यिनिहरुले जनताका अधिकारहरुको सुनिश्चत गरेको देखिएको छैन। त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जातिय समस्या हुन सक्दैंन । आज पनि दलित समस्यामा अरु जटिलता थपिएको छ।

१. प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरुले पंचायती शैलीमा आ-आफ्नो पार्टीमा दलित संगठन स्थापित गरी दलित जातिय पहिचान र समस्याहरु यथावत् राख्ने र आ-आफ्नो भोट बैंक कायम गर्ने काम गरेका छन् यो एक जटिल समस्या हो /

२. आज पनि अधिकांश दलित जातिलाई कुवा धारामा पानी भर्न,गाउँमा मासु काटेको ठाउँमा मासु छुन,भोजभतेरमा समान रुपले सामेल हुन मनाहि छ र लोक सेवा आयोग जंगी तथा निजामती जस्ता ठाउँहरुमा समेत अपमानित हुनुपर्ने बाँध्यात्मक परिस्थिति छ भने अन्तर जातिय बिवाह अझै स्विकार्य छैन ।

३.दलित आयोग ,दलितलाई राहतकोटा यि दलितका समस्या समाधान गर्ने साधन होइनन्,बरु दलित समस्या यथावत् राखेर त्यो समस्या ढाकछोप गर्ने पूँजीवादी साधन मात्र हो। यो क्षणिक हो र यसले समस्याको निर्मूल गर्न सक्दैन ।
छुवाछुत भेदभाव वा दलित समस्या नेपालको सन्दर्भमा जमीन सँग संबन्धित छ,कृषि क्रान्ति सँगै यस समस्याको समाधान हुन्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरि ति जातिका उत्पादक किसानहरुलाई जमीनको स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्दछ र देशमा आम बिद्मुतिकरण गर्नुपर्दछ । कृषिजन्य उद्मोगको बिकास गर्दै देशलाई औद्मोगिकरण गरि स्वदेश मै युवा रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा मात्र सामन्ती अवशेषको पूर्ण उन्मूलन हुन सक्दछ ।


दलित जातिलाई आर्थिक,राजनीतिक,सामाजिक,साँस्कृतिक,स्वास्थ्य र शिक्षाबाट लैश गरी नेपालका सबै जातजाति समान् हुन् भनि समान अधिकार प्रदान गर्न यो सामाजिक व्यवस्था र पूँजीवादी नेताहरु असक्षम छन् । त्यसकारण देशको अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य गरि जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरेपछि मात्र जातिय समस्या पूर्ण रुपमा समाधान भई जातिय समानताको अनुभूति प्राप्त हुन सक्नेछ। त्यसकारण त्यो सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्न ,आज हाम्रो प्रमुख दायित्व हो।

लेखिका नेपाल नवलपरासी जिल्लाकी हुन ।

Facebook Comments Box
शेयर गर्नुहोस्

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *