जि.एन.एन.
काठमाडौं, जेठ ३१ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पञ्चायतकालीन राजतन्त्रले गुमाएकाे नेपालकाे भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याएकाे बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाकाे शनिबारकाे बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पञ्चायतकालमा गुमेकाे नेपालकाे लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीकाे भूभाग गणतन्त्रले फिर्ता गरेकाे बताएका हुन्।
नेपाली भूमि फिर्तीका लागि अहिले राष्ट्रिय एकता कायम भएकाे उल्लेख गर्दै प्रचण्डले संयमतापूर्वक संवादका माध्यमबाट भारतसँग थप संवाद गर्न नेपाल तयार रहेकाे उद्घाेष गरे।नेपाली जनताकाे भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीर ढंगले हेर्न पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भारत सरकार, भारतीय नेता तथा त्यहाँ जनतालाई आग्रह गरेका छन्।
प्रचण्डले जम्मुकश्मिरको समस्यापछि भारतले जारी गरेको नक्सामा पनि नेपालको भूमि समावेश गरेपछि आफूहरू झक्झक्याएको बताए।‘भारतको चाहना नेपाललाई जिस्काउने गरी थिएन होला,’ उनले भने, ‘भारतको चाहना कश्मिरको विवाद आफू अनुकुल बनाउनु थियो होला, तर यो विषयले हामी सबैलाई झकझक्यो।
भारतले एक पक्षीय रुपमा नेपाली भूमिबाट बाटो बनाउने र भारतको सत्तारुढ दलका जिम्मेवार नेता तथा एक मन्त्रीले उद्घाटन गर्नेसम्मका गतिविधिले नेपाललाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए।नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन र नयाँ नक्साले छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्ध र संवादमा असर नगर्ने बताए।
मित्रवत वार्ताका माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रष्ट पार्दै प्रचण्डले नेपाल र भारतबीचको संवाद चाँडै सुरू हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा राख्न ल्याइएको विधेयक पारित गर्दैछ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मालिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ पेश गरेकी छिन्। उक्त विधेयक आजै पारित हुनेछ।प्रतिनिधिसभाको शनिबार बैठकमा मन्त्री तुम्वाहाङफेले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेकी छिन्।साथै मन्त्री तुम्वाहाङफेले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गर्दै छिन्।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। जसका लागि सत्तारुढ दल नेकपासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्दैछन्।संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले संविधान संशाेधन विधेयकका पक्षमा मतदान गरेमा सर्वसम्मत विधेयक पारित हुने छ।
