प्रदेश २ सरकारले दलित मार्ने, र ५ लाखमा फकाउने ?

जनकपुर धाम
प्रदेश नम्बर २ मा लकडाउनको अवधिमा आधा दर्जनभन्दा बढी दलित मारिएका छन् । जसमा राज्य पक्ष प्रहरीको यातनाबाट धनुषाका सम्भू सदा र रौतहटका विजय चमार मारिएका छन् भने धनुषाकै राजु सदाको प्रादेशिक अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएको छ ।

यी तीनवटै घटनाको दोषीहरुलाई कारवाही भएको छैन । सम्भू सदाको घटनामा अहिलेसम्म छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छैन भने राजु सदाको घटना पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ । अहिले विजय चमारको घटनाले आम नेपाली दलित समुदायहरुको मन दुखाएकोले सडक तातिएको छ ।

तर पनि मधेशका मसिहा भन्ने प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका लालबाबु राउत सरकारले दोषीहरुलाई कारवाही गराउने तर्फ ध्यान दिएको छैन । बरु पीडितलाई फकाउन प्रदेश सरकारले ५ लाखको मृत्युदान दिने गरेको सर्बोच्च अदालतका अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर बताउँछन् । शम्भू सदा र राजु सदाको घरमा ५ लाखको चेक बोकी मुख्यमन्त्री राउत दलबलसहित फोटो खिचाउन पुगेका थिए।

अहिले प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विजय रामका लागि ५ लाख मृत्युदान दिएको घोषणा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
प्रदेश सरकारको यस्तो रबैयाप्रति अधिवक्ता अम्बेडकर लेख्छन्ः

पैसाले न्याय किन बेच गर्न मिल्छ र ? जनताले तिरेको करको पैसा पीडितलाई दिएर वाहवाहि लुट्ने काम बन्द गर्नुस, पीडितलाई पैसा होइन, न्याय चाहिएको छ
ि५ लाख दिने नाटक प्रदेश सरकारको अति भयो, यो नाटक बन्द गर्न आग्रह छ, हिम्मत छ भने डी।एस।पी। ज्ञानकुमार महतो समेतलाई कारवाही गर।
प्रदेश न.२ को प्रदेश सरकारले रौतहट, गरुडा प्रहरी हिरासतमा डी।एस।पी समेतले चरम यातना दिएकै कारण विजय रामको मृत्यु भएको हो ्र प्रदेश सरकारले उनको परिवारलाई पांच लाख रुपैया दिने भनेको छ ्र क्षतिपूर्ति भन्दा पनि घटनाका आरोपी डीएसपी ज्ञानकुमार महतो समेतलाई जब सम्म निलम्बन गरेर यातना र ज्यान सम्बन्धि कसुर मुद्दामा अन्तर्गत कारवाही हुदैनन तब सम्म कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्ति स्वीकार्य हुदैनन ्र मान्छे मार्ने अनि ५ लाख दिने नाटक प्रदेश सरकारको अति भयो, यो नाटक बन्द गर्न आग्रह छ, हिम्मत छ भने डीएसपी ज्ञानकुमार महतोलाई निलम्बन गरी सामान्य मान्छे जस्तो मुद्दा दर्ता गरी ज्यान मुद्दामा कारवाही गरी आजीवन जन्म कैद गर्न संघीय सरकार, प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस गर, होइना भने ५ लाख दिने र आपराधि जोगाउने काम बन्द गर। प्रदेश सरकार होस वा केन्द्र सरकार दुबैले अपराधिलाई अजीवन कारावास नगरेसम्म देशभरका ६० लाख भन्दा बढि दलित समुदायहरुले राज्यको कुनै पनि क्षतिपुर्तिको पक्षमा नरहेको दलित अभियान्ता एवमं चमार समाज पर्साका संयोजक मनोज चमारको माग छ ।
प्रदेश न. २ मा मात्रै लकडाउन भए देखि ८ जनाको हत्या भएको छ, कहा छ प्रदेश सरकार ?