कर भुक्तानी गर्न दबाब दिएकामा काँग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको असामान्य अवस्थामा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै सरकारले उद्योग, व्यवसायी र करदातालाई नियमित कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांँग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत एकातिर महिनाभर आवागमनमा रोक लगाउने अर्कोतर्फ मसान्त सकिनै लाग्दा कर उठाउनका लागि मात्रै यही भदौ २३, २४ र २५ गते बैंकहरु खुला गर्न र २५ गतेभित्रै कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिनु अव्यवहारिक भएको ठहर गरेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छ महिनादेखि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जारी रहेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रसँगै सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना तथा सरकारी, निजी क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

कोरोनाको त्रास र निषेधाज्ञाका कारण आम जनता घरभित्रै बसिरहेका मात्र छैनन्, सम्पूर्ण कलकारखाना, उद्योगधन्दादेखि सबै कार्यालयहरु बन्द रहेको अवस्थामा पनि कर दाखिला गर भन्नु सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशहरुको विरुद्धको कदम समेत भएको विभागका सचिव दीर्घमान श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभएको छ । विभागले अव्यवहारिक र व्यवसायी विरोधी निर्देशन सच्याएर निषेधाज्ञापश्चात एक महिनाभित्र करदाताले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन तत्काल सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासदीले सिंगो मानव सभ्यता नै धर्मराएको अवस्थामा नेपाल र नेपाली जनता पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । विगत ६ महिनादेखि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जारी रहेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र सँगै सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना तथा सरकारी, निजी क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।

अझै पछिल्लो समय भदौ ४ गतेदेखि देशको राजधानी तथा अधिकांश प्रमुख शहरहरुमा स्थानीय प्रशासनमार्फत जारी निषेधाज्ञा र आंशिक लकडाउन कायमै रहेको छ । कोरोनाको त्रास र सरकारले जारी गरेकोे निषेधाज्ञाका कारण आम जनता मात्र घरभित्रै बसिरहेका छैनन् सम्पूर्ण कलकारखाना, उद्योग, धन्दादेखि सबै कार्यालयहरु बन्द रहेका छन् । यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै सरकारले उद्योग, व्यवसायी र करदातालाई नियमित कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिएकोमा नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

एकातिर महिनाभर आवागमनमा रोक लगाउने अर्कोतर्फ मसान्त सकिनै लाग्दा केबल कर उठाउनका लागि मात्रै यही भाद्र २३, २४ र २५ गते तीन दिन बैंकहरु खुला गर्न र २५ गतेभित्रै कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै अन्यथा नियम अनुसार जरिवाना लिने सरकारी हठ जनविरोधी र अव्यवहारिक भएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ ।

यसरी सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर दाखिला गर भनि दिएको अव्यवहारिक उर्दिले आम करदाता र व्यवसायीलाई ‘गर कि मर’ को व्यवहार गरिनु घोर निन्दनीय कदम मात्र होइन, यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशहरुको विरुद्धको कदम हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता संकटमा पर्दा त्यस देशको लोक कल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने आशा र भरोसा आम जनताले गरेको हुन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ, वर्तमान नेकपा नेतृत्वको अति बलशाली र शक्तिशाली सरकारले महामारीको त्रासदीमा रहेका आम जनतादेखि उद्योग, व्यवसायीहरुको संकटबाट उनीहरुलाई पार लगाउने भन्दा आलो घाउमा नूनचूक छर्ने कार्य बाहेक केही गरेको छैन ।

महिनौँसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरी सबैलाई घरभित्र बसाएको सरकारले यस्तो अवस्थामा व्यवहारिक नीति अपनाउँदै व्यवसायीहरुको समस्या समाधानमा सहजीकरण तर्फ कुनै ध्यान नदिई केबल कर असुलीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गराउँदा आम जनतासँगै करदाता र व्यवसायीहरुको दुःख कम गराउने भन्दा राज्य थप मानसिक यातना दिन उद्दत रहेको पुष्टि गर्दछ ।

तसर्थ यस्तो अव्यवहारिक, अलोकतान्त्रिक र व्यवसायी विरोधी निर्देशन सच्याएर निषेधाज्ञा पश्चात १ महिना भित्र करदाताले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन तत्काल सम्बन्धित निकायसँग नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभाग जोडदार माग गर्दछ ।