संविधानले राष्ट्र र जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

शेयर गर्नुहोस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्र’ विषयक गोष्ठीमा आइतबार उनले थिचोमिचो र गुम्स्याएर नभई सत्यतथ्य, समानता, सम्मान र न्यायका आधारमा मात्र छिमेकीसँगको समन्धलाई सुमधुर र सुदृढ बनाउन सकिने बताए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर सम्बन्धमा परिणत र विस्तार गर्न हामीले नक्सा छाप्नै पथ्र्यो, भारतसँग कुरा गर्नैपथ्र्यो, वार्ताका माध्यमद्वारा हाम्रो भू–भाग  फिर्ता ल्याउनैपर्छ अनिमात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ, सीमा समस्या सुस्तामा छ, कञ्चनपुरमा छ ।’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसगँ मित्रतापूर्ण र खुलस्त कुराकानी गरिने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रा भू–भाग फिर्ता लिनुपर्छ, सत्य र तथ्यमा आधारित भएर चल्नुपर्छ, दुवै छिमेकीलाई उहाँहरुको भू–भाग हाम्रो भनेर दाबी गर्ने हैसियतमा हामी छौँ र ? भनी स्पष्ट पारिसकेका  छौँ ।;

तत्कालीन शासक नबोल्दा धम्की सुन्न परेको छ…

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लामो समयदेखि इतिहासले छोडेका सीमासम्बन्धी केही समस्या छन् । अन्ठाउन्न वर्षदेखि छोडेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या छ । विसं २०१८ सम्म हामीले नापी गरेको, जनगणना गरेको, मालपोत उठाएको, तीरो तिरेको, प्रशासन राखेको, प्रशासन चलाएको ठाउँबाट तत्कालीन शासकले बोल्न आँट नगर्दा हामी चुपचाप विस्थापित हुने कुरा भयो ।’

पछिल्लो पटक आफ्नो भू–भाग सामेल गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बनाएको उनले बताए ।  ‘नक्सा छाप्यौँ, त्यसलाई संविधानको अनुसूची र निसान छापमा पनि सामेल गर्यौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यो गर्दा भारतसँग असमझदारी बढ्यो भन्ने केही मानिसमा पर्या छ, त्यो कुरा साँचो होइन ।’ जुनसुकै मूल्यमा पनि आफ्नो भूमि हाम्रै हो भन्न सक्ने हैसियत राख्न जरुरी रहेको उनको  भनाइ थियो । भूमिको मामिला निकै संवेदनशील हुँदा सीमा सुरक्षासँग सरोकारवाला निकाय निकै सजग र सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।  

 ‘हाम्रो भूमि हडपिएको छ, भोग चलन गर्न पाएका छैनौँ, हाम्रो हो’ भन्दासमेत गाली खानु र धम्की सुन्नुपरेको छ’, उनले भने ।  प्रधानमन्त्री ओलीले अबका दिनमा सीमाका विषयमा वार्तामा जाने र सिमाना हेर्ने राष्ट्रसेवक तथा सिमानाको सुरक्षा खटिनेलाई सीमास्तम्भ सार्न नदिन तथा भूमि मिचिन र दशगजाको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिए ।  

सीमाकै सुरक्षा छैन भने देशको सुरक्षा कसरी ?

सीमा सुरक्षा भनेको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण भाग र अङ्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सीमा सुरक्षा छैन भने राष्ट्रको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षा हुनुपर्छ । सीमा सुरक्षा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यसका निम्ति सुरक्षा नीति कार्यान्वयन कार्यनीति बनाएका छौँ ।’

पछिल्लो समय सरकारले सीमा सुरक्षा बलको जनशक्ति र पोष्ट बढाउँदै लगेको, उनीहरुलाई सक्षम तुल्याउन साधनस्रोतको प्रबन्ध मिलाउने तर्फ ध्यान दिइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्र र जनताको हितका खातिर उच्च मनोबलका साथ सीमा रेखाको सुरक्षादेखि अवाञ्छित गतिविधि रोक्नुस् ।’  

पछिल्लो समय संविधानले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, सीमा, भूगोल र नेपालको हितको रक्षालाई हाम्रो कर्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानले राष्ट्र र जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।’

नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको निरन्तरता तथा समृद्धिको वास्तविक प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सिमानामा केही समस्या छन्, हामी पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीनतर्फबाट भारत वेष्ठित भएका छौँ ।’  

नेपालका तराई क्षेत्रका कञ्चनपुरलगातका क्षेत्रमा बस्तीभन्दा पनि यता सीमास्तम्भ ल्याइएको घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले  भने , ‘रिफरेन्स सीमास्तम्भलाई वास्तविक सीमास्तम्भ मान्न सकिन्न । हामीले हाम्रो भू–भागको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार ढङ्गबाट पहल गर्नुपर्छ ।’रासस 

प्रकाशित: २६ माघ २०७७ ०९:४७ सोमबार


श्रोत: नागरिक

Facebook Comments Box
शेयर गर्नुहोस्

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.