मुलुकका संवैधानिक निकायहरु ठिक हुनका लागि र तिनको कारवाही स्वभाविक र संविधान, कानुन सम्मत देखिनका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र त्यसका नेता नै ठिक हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायको काम कारवाही कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको चुरो कुरो नै यही हो।
किनकि संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्ति राजनैतिक हुने गर्छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष र परिषद्का अन्य सदस्यकाे साझा सहमतिमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी छानिन्छन् र नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन्छन्।
सिफारिसपछि नियुक्तिसम्म एउटा निश्चित प्रक्रिया छ तर सबैभन्दा पहिले सिफारिस नै राजनैतिक हुने भएकोले यी निकायको काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष रुपमै राजनैतिक प्रभाव हुन्छ। संवैधानिक मात्र नभइ अन्य निकायहरु समेत राजनीतिबाटै निर्देशित हुन्छन्।
प्रशासनिक संरचना र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि माथिल्लो तहबाट निर्देशन दिने नेतृत्व राजनैतिक नै हुने भएकोले मुलुकको राजनीति बिग्रियो भने राज्यका सबै अंग प्रत्यंग बेठिक हुन्छन्। कुनै निकायले उचित र सही तरिकाले काम गर्न सक्दैनन्।
अहिले नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ। दुई तिहाइ नजिकको बुहमत एक पार्टीले ल्यायो, त्यो पार्टीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन गर्यो, त्यसलाई संसदले विश्वास दियो, अनुमोदन गर्यो, पाँच वर्ष काम गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले जनताको मत र संसदको स्वीकृति पाए।
सभामुखले संसदीय सुनुवाई समितिका लागि सिफारिस भएर गएको सिफारिस एक त संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यक्षेत्र सभामुखले हस्तक्षेप गर्न वा प्रयोग गर्न मिल्दैन, अर्को कुरा सिफारिस नै फिर्ता पठाइ दिइसकेपछि फेरि सभामुख आफैं असंवैधानिक भयो भन्दै रिट हाल्न जानु कति स्वभाविक र संविधान सम्मत विषय हो? यो भन्दा हास्यास्पद गतिविधि राजनीतिमा के हुन सक्छ?
तर, एक वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले गर्ने सबै काम पार्टीको नियन्त्रण र निर्देशनमा हुनुपर्ने माग पार्टीभित्र गर्न थालियो। प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरोमा पार्ने, काम गर्न नदिने र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर घुमाउने काम गरियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नमान्दा र अस्वीकार गर्दा अहिलेको दुर्घटना निम्तिएको हो।
खासमा संवैधानिक व्यवस्था नै हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पार्टीबाट नियन्त्रित हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केवल एक पार्टीको मात्र होइन देशको हो। प्रधानमन्त्रीसँग निश्चित कार्यकारी अधिकार हुन्छन् र ती अधिकार प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने हो, सहयोग गर्ने हो तर पूरै कठपुतलीजस्तो नचाउने होइन।
नेकपाले त्यही गर्न खोज्यो, फलस्वरुप दुर्घटना निम्तियो। २०७२ सालमा संविधान जारी भएर संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक आयोगहरुले पूर्णता पाउनुपर्ने थियो तर सुरुवातदेखि नै यसमा भाँजो हाल्ने काम सुरु भयो। संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको कार्यकाल निर्धारित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समाप्त हुँदै गयो र पदहरु क्रमशः रिक्त हुँदै गए।
तर, ती रिक्त भएका पदपूर्तिको लागि राजनैतिक किचलो सुरु भयो। निर्वाचित सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो तर त्यसमा पनि पार्टी अत्याधिक हावी देखियो। सत्ताधारी दलभित्र आन्तरिक किचलो र भागवण्डाको खेल यतिसम्म बढ्यो कि त्यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि पर्याप्त स्पेस पाए र उनले पनि भाग खोज्ने स्थिति निम्तियो।
आफ्नै दलका नेताले पनि भाग खोज्ने, संवैधानिक परिषदका सदस्यले पनि भाग खोज्ने स्थिति आयो र निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई पंगु बनाउने काम भयो। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि सरकारलाई नियन्त्रित गर्न खोज्ने जुन काम भए र गर्न खोजिए, ती स्वभाविक र संविधान सम्मत थिएनन्। अहिले सडकमा रमिता छ।
संविधान मिचेर प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रित गर्न खोज्ने र सरकारको काममा भाँजो हाल्नेहरु नै सडकमा संविधान जोगाउँछु भन्दै कुर्लिएका छन्। आफू चाँही संविधान सम्मत काम गर्न र गराउन नखोज्ने अनि प्रधानमनत्रीले गरेका निर्णय चाँही संविधान सम्मत भएनन् भन्न मिल्छ? एउटा लेखकले प्रकाशन गरेको लेखमाथि जरिवाना गर्नुपर्यो भने सबैभन्दा ठूलो जरिवाना त्यो लेख नपढिदिनु हुन्छ।
आफ्नै दलका नेताले पनि भाग खोज्ने, संवैधानिक परिषदका सदस्यले पनि भाग खोज्ने स्थिति आयो र निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई पंगु बनाउने काम भयो। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि सरकारलाई नियन्त्रित गर्न खोज्ने जुन काम भए र गर्न खोजिए, ती स्वभाविक र संविधान सम्मत थिएनन्। अहिले सडकमा रमिता छ।
त्यस्तै सभामुखले संसदीय सुनुवाई समितिका लागि सिफारिस भएर गएको सिफारिस एक त संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यक्षेत्र सभामुखले हस्तक्षेप गर्न वा प्रयोग गर्न मिल्दैन, अर्को कुरा सिफारिस नै फिर्ता पठाइ दिइसकेपछि फेरि सभामुख आफैं असंवैधानिक भयो भन्दै रिट हाल्न जानु कति स्वभाविक र संविधान सम्मत विषय हो? यो भन्दा हास्यास्पद गतिविधि राजनीतिमा के हुन सक्छ?
त्यसरी कार्यकारी प्रमुखले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका सम्बन्धमा संविधान जारी हुनुपूर्व संविधानसभामा प्रशस्त छलफल भए। संसदीय सुनुवाई समितिको व्यवस्था गर्ने भए कार्यकारी प्रमुख एक्लैले सिफारिस गरेकोमा संसदीय सुनुवाई समिति राख्नुपर्छ, जो बेलायत, अमेरिकासहित अन्य मुलुकमा यस्तै व्यवस्था छ।
होइन, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई समिति आवश्यक पर्दैन, सिधै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर प्रशस्त छलफल भएको थियो। आखिरी संविधान जारी हुँदा ती दुवै व्यवस्था राखियो। संसदीय सुनुवाई र संवैधानिक परिषदको व्यवस्था पनि राखियो।
तर जे भएपनि जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले संविधानले तोकेको उसको पाँच वर्षे कार्यकालमा सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न र नियुक्ती गर्न ऊ स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छ। यसको यो अधिकार कहँी कतैबाट अतिक्रम्य हुँदैन। यो कार्यकारी प्रमुखको अधिकार अनतिक्रम्य हो। संसारकै संसदीय पद्धतिका चलिआएको विषय हो।
त्यसैले हामीकहाँ संवैधानिक पदाधिकारी जे जसरी नियुक्ति भएका छन् ती संविधान अनुसार ठिक छ। ठिक छैन भने निर्वाचनमा गएर निर्वाचित भएर आएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
जसरी अहिले संसद विघटनको विवाद राजनीतिक वृत्तमा र सर्वत्र उब्जिएको छ, त्यसैगरी यी दुवै विषयलाई सँगसँगै विवादित बनाएर सडक आन्दोलनको धम्की केही राजनीतिक दलका नेताले दिइरहेका छन्, यो गर्नु भनेको मुलकुलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु, गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप बढाउनु, विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन खोज्नु यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसो हुुनु हुँदैन।
राजनीतिक विषय, राजनीतिक क्षेत्रलाई नै छोडिदिनुपर्छ। संवैधानिक र कानुनी विषय संवैधानिक र कानुनी रुपमै तोकिएका निकायबाट निरुपण हुनुपर्छ। संसदीय पद्धति र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको स्पिरिट र कार्यदिशा सबैले बुझ्न जरुरी छ। सबै त्यही अनुकूल संविधान अनुसार चल्न र हिँड्न आवश्यक छ। तब मात्रै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व संविधानको सवल कार्यान्वयन समृद्ध नेपाल र सुशी नेपाली संभव छ।
समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
