किसानको श्रमको मूल्य उठ्नेगरी मूल्य निर्धारण गरिनुपर्छ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानको श्रमको मूल्य उठ्नेगरी किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताएकी छन् ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् । कृषिकर्मका निम्ती पसिना बगाउने, श्रम गर्ने भनेको किसानले भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले किसानदेखी उपभोक्तासम्म आउनका निम्ती बिचमा जे जति तहहरु छन त्यसले किसानलाई मर्कामा परेको बताइन् । ‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य पाउन सकेन । आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य त किसानको सहभागीतामा हुनुप¥यो नि । कति मेहनत गरेको छ । कति श्रम गरेको । कति लगानी गरेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अनि अर्काले ठ्याक्कै त्यसको मूल्य यति भयो भनेर भनिदिँदा कहिलेकाँही किसान मर्कामा पनि पर्छ । त्यसैले किसानको उन्नती, प्रगती गर्नका निम्ती किसानको श्रम, लगानी, पसिनाको मूल्य उठ्नेगरी किसानले अलिकति मुनाफा पनि प्राप्त गर्नेगरी मूल्य निर्धारण गर्ने र बजारसम्म लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

किसानबाट उपभोक्तासम्म कृषि उत्पादन आइपुग्दासम्म मूल्य धेरै चुलिएको अवस्था हुनेगरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यो असन्तुलनको अन्त्य गर्दै किसानलाई न्याय हुने व्यवहार स्थापित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘किसानलाई न्यून मूल्य दिने र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा उच्च मूल्य हुने भएपछी बीचको धेरै नाफा लिइदिनुभएन’, उनले भनिन्, ‘उपभोक्ता पनि मारमा पर्नु भएन र उत्पादन गर्ने किसान पनि मर्कामा पर्नुभएन । किसान, उपभोक्ता र व्यवसायी सबैलाई ठिक हुनेगरी बजार मूल्य निर्धारण हुनुप¥यो ।’

सबैको हित हुने गरी कसैलाई मार्ने वा कसैलाई हित गर्ने कार्य नगर्न उनले आग्रह गरिन् । मुलुकको समृद्धी कृषि क्षेत्रबाटै बढी गर्न सकिने भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषिको सम्भावना, वातावरणीय सम्भावना र नेपाली मानव सभ्यता जस्ता कुराहरु विश्वका धेरै मुलुकहरुले अनुकरण गर्न सक्ने बताइन् । ती सम्भावनाहरुलाई लिएर अगाडी बढेमा मुलुक समृद्ध बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने समेत उनको भनाई थियो । ‘ती सम्भावनालाई अगाडी बढाउदै हामी समृद्ध बन्ने हो । हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अबको दिशा यही हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौ । सरकार त्यो ढंगले अगाडी बढेको छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले १५ औं योजनामार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्ने योजना अगाडी सारेका छौ । १६ योजना नपुग्दै हाम्रो मुलुकको माथिल्लो स्तरको आर्थिक विकास प्राप्त गर्न सक्छौ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौ ।’

उत्पादन र बजारलाई सँगै लैजानुपर्ने भन्दै उनले उत्पादन र बजारलाई सँगै लैजाने भन्ने सरकारको सोचाइलाई साकार पार्न मुलुकभर धेरै बजारहरु विकास गर्दै जानुपर्ने बताइन् । यी काम गर्नका निम्ती सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सँगसँगै जानुपर्ने उनको भनाई थियो । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘विकासको दिशामा सरकार एक्लै होइन सरकारी, गैरसरकारी र नीजि क्षेत्र, सहकारी सबै क्षेत्रबीच साझेदारी गरेर जाने हो भन्ने कुरामा सरकार दुबिधामा छैन ।’

आजको आवश्यकता कृषिको व्यवसायिकता भन्ने कुरा राज्यले भनिसकेको भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ती सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू गरेको बताइन् । ‘कृषिमा अब औजारको प्रयोग, यान्त्रिकिकरण गर्दै अब हामी उत्पादन बढाएर आयातलाई न्यूनिकरण गर्ने हो । आयातलाई न्यूनिकरण गर्नका निम्ती हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘उत्पादन बृद्धी गरेर कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकिकरण, यान्त्रिकिकरण र बजारीकरणलाई सँगसँगै लैजान आवश्यक छ । त्यसमा गुणस्तरियता कायम गर्ने । राज्य त्यै ढंगले अगाडी बढेको छ ।’

बजारलाई सबल बनाउनका निम्ती बजार बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले त्यसका निम्ती सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय बजार गरी ३ खालको बजारको परिकल्पना गरेको बताइन् ।

९ वटा ठूला बजार स्थापना गर्नका निम्ती सरकारले प्रकृया अगाडी बढाइसकेको भन्दै उनले बजार बिना उत्पादनको अर्थ नहुने भएकाले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म सहज ढंगले पु¥याउन बजारको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् । राज्य किसान, व्यवसायी सबैको अभिभावक भएको भन्दै उनले किसानको पनि भलाई हुने र व्यवसायिको पनि भलाई हुनेगरी कामलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताइन् ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले हिजोभन्दा अहिले केही सुधार गरेको देखिएपनि व्यवहारतः अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आँैल्याइन् । फोहोर र पार्किङको उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै उनले स्टलसँग जोडिएका केही कुराले बेथिती ल्याएको भन्दै सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिन् । ‘स्टल तथा टहरा व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता नगरिकन प्रयोग भइरहेका स्टलहरुको पहिचान पनि भएको छ । तपाईहरु सिस्टममा आइदिनुस । तपाईहरु सिस्टममा आएर सुशासनलाई सहयोग गर्नुस’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हामीले निश्चित समय दिएर सिस्टममा आउने अवसर दिन्छौ । त्यस समयमा पनि सिस्टममा आउनुभएन भने अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुनेछौ ।’