निष्पक्ष न्याय दिन वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड

महोत्तरी। न्यायिक निकायले निष्पक्ष न्याय दिन वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति स्थापित हुनपर्ने निष्कर्ष निकालिइएको छ । प्रदेश नं २ प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजना गरेको ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को कार्यान्वयनका चुनौती र यसका सवलपक्ष’ विषयक कार्यशालाले सो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

“संविधान, कानून राम्रा बनेर मात्र पुग्दो रहेनछ”, प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, “अपराध नियन्त्रण र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा अनुसन्धानको पाटो अति नै महत्वपूर्ण छ ।” उनले मुलुकका पछिल्ला दुई ऐन .(मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन–२०७४) अत्यन्त उम्दा रहेपनि अपराध अनुसन्धानको पाटो ऐनअनुसार हुन नसक्दा अझै निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा अनुमानको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भई नसकेको बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनराज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहाले पछिल्ला यी ऐन ज्यादै महिलामैत्री बन्दा पनि ठाउँठाउँमा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। “अहिले कानूनले विवाहको उमेर २० वर्ष उल्लेख गरेको छ, हाम्रै परिवेशमा यो उमेर नपुगी स्वेच्छाले विवाह गर्ने र शारीरिक सम्बन्ध बनाउने किशोरी भेटिन्छन्”, उनले भने, “कानुनले किशोरीको स्वेच्छिक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दैन ।” यहाँ स्वेच्छिक सम्बन्ध भए पनि २० वर्ष नाघेको युवा भने जबरजस्तीकरणी मुद्दामा पर्ने अवस्था देखिएको राज्यमन्त्री कुशवाहाको भनाइ छ ।

पछिल्ला दुवै ऐन कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकका कानूनको तुलनामा उम्दा रहेको कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तोता उच्च अदालत जनकपुरधामका मुख्य न्यायधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको ठहर छ । “हाम्रा यी दुवै ऐनले अपराध अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलनलाई न्याय सम्पादनको मुख्य आधार बनाएका छन्”, उनले भने, “अनुमान वा आँकलनका आधारमा कुनै अपराधिक घटनासँग जोडेर कसैलाई पक्राउ गर्ने हाम्रो विगतका परम्परालाई अहिलेका दुवै ऐनले निरुत्साहित गरेको छ ।” खासगरी अपराधिक घटनामा भौतिक प्रमाणविना कारवाहीबारे यी ऐनले कल्पना नै नगरेको मुख्य न्यायाधीश गजुरेलले बताए। यसकारण अब अनुसन्धानको पाटो अति सुक्ष्म, भरपर्दो आधारसहितको वैज्ञानिक पद्धतिसम्मत बनाउन अपराध अनुसन्धान अधिकृतले मेहनत गर्न पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश नं २ को उच्च अदालतका न्यायाधीश, नायब महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रदेश नं २ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख र प्रहरी अधिकृत, आठवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख र तोकिएका अपराध अनुसन्धान प्रहरी अधिकृतसहितको कार्यशालामा सहभागिता रहेको थियो ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति घटनाको अनुसन्धानमा स्थापित नभइसक्दा कतिपय सन्दर्भमा दोषी उम्कने र निर्दोषले सास्ती पाउने अवस्था बनेको प्रहरी अधिकृत र न्याय सम्पादनमा संलग्न रहने अधिकृतको स्वीकारोक्ति छ । पछिल्ला दुवै ऐनले अपराधका न्यूनतम आधार नभेटेसम्म कसैलाई अनुमानका आधारमा पक्राउ गर्न निरुत्साहित गरेको र यी ऐनले व्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई सर्वोपरी राखेको कानून विज्ञले उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यशालामा अपराध अनुसन्धानको पाटो सुव्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन प्रहरी अधिकृत र यस कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष आएको छ । यो ठिक निष्कर्ष आएको मन्त्री यादवले स्वीकार गरे। “प्रदेश सरकारले प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उच्च प्रविधियुक्त तालीमका कार्यक्रम बनाएको छ”, उनले भने, “आठै जिल्लाका अपराध अनुसन्धानमा खटिएका र खटिने प्रहरीलाई चाँडै यस्तो तालीममा सहभागी गराइने छ ।” प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले माग गरेअनुसार नै उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

कार्यशाला नेपाल प्रहरी प्रदेश नं २ कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । रासस