सरकारी कानुन व्यवसायीको दलिलमा रिट निवेदकले के के दिए जवाफ ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ । जवाफका आइतबार नौजना रिट निवेदक तथा कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट जिकिर भएजस्तो नेपालको संविधानको धारा, ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने तर्क राखे । “संविधानमा अन्य धारा पनि छन्, धारा १०० अनुसार विश्वासको मत राख्ने अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानको धारा ७४ लाई प्रयोग गरेर विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने विषय अप्रासाङ्गिक हो ।”
उनले विपक्षीहरुले बहसमा उठाएका धाराहरू ७४, ७५, ५८, ५७ र अन्य धारा अप्रसाङ्गिक भएको र कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको तेइसौँ दिनको सुनुवाइमा अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले संविधान धेरै प्रयास र प्रयत्नबाट बृहत् छलफल गरेर लेखिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क दोहोर्याए ।
रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ लाई जति अधिकार दिएको भनी संविधानमा कहाँ लेखिएको छ भनी प्रश्न उठाएका छन् ।
‘श्री ३ र श्री ५ भन्दापनि माथिको अधिकार छ भन्नुभयो तर कहाँ कुन धारामा छ ?’ अधिवक्ता न्यौपानेले प्रश्न गरे । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री चयनको संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संसद विघटनमा जान सक्ने उल्लेख गरेको भन्दै न्यौपानेले अदालतले पनि संविधानमा नभएको कुरा व्याख्या गर्न नसक्ने बताए ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र राजा बराबरकै अधिकार भएको बताएका थिए ।
आइतबार निवेदक सन्तोष भण्डारीको तर्फबाट अधिवक्ता विकास भट्टराईले जवाफी बहस शुरु गरेका थिए।अधिवक्ताहरु रुद्र शर्मा, कुलबहादुर बोगटी, तुलसी सिम्खडा, ओमप्रकाश अर्याल र मेघराज पोखरेलले जवाफी बहस गरेका थिए । सोमबार पनि जवाफी बहस जारी छ ।
रिट निवेदकबाट जवाफ दिने क्रम सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले सुझाव दिनेछन् । एक साताभित्र यी सबै प्रक्रिया सकिएपछि फैसला आउनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
