सरकारको वैधानिकता कति?

शृंखलाबद्ध छलफलको तेस्रो खेपमा छौँ हामी– ‘अमूर्त संविधान र अमूर्त जनता’ को। यस क्रममा हामी नेपालको आजको अर्थराजनीति परिवेशलाई हिजोको पृष्ठभूमिबाट हेर्दैछौँ। जहाँ मालिक नरिझाइकन सत्तामा पुग्न सकिँदैन र सत्तामा टिक्न पनि सकिँदैन भन्ने मानसिकता निसृत राजनीति निर्णायक हुँदै आएको छ। हामीले गत महिनाको पहिलो सोमबारको छलफलमा हे¥यौँ यो मानसिकताको सुरुवात जुन रणबहादुर शाहको लहड भनौँ या सनक, अझ भनौँ पागलपनको धमिलो प्रवाहबाट बनेको थियो।

अनायास यतिबेला मेरो मनमा वैधानिकताको कुरो झ्वाट्ट अगाडि आएको छ। हिजो जनताको संविधान थिएन, रडाको हुन्थ्यो। आज छ। सात वर्ष लगाएर अरबौँ खर्च गरी अनि विश्वको सबै राम्रो कुरा समेटेको संविधान। रडाको कम हुनुपर्ने हो तर झन् बढेको छ। तर्क भन्दा कुतर्क हाबी भएको देखिन्छ। र, यसरी संविधान नै बिरामी परेको छ। संविधानका अक्षर र भावनालाई एउटै विन्दुमा समाहित गर्ने कि विन्दुहरू जोडेर त्रिकोण बनाउने? यतिखेरको द्वन्द्व यही नै हो।

कहाँ हुत्याउँछ हामी नेपालीलाई साढेहरूको जुधाइले, त्यो किटान गर्न सकिने अवस्था छैन अहिले। दुई महिनाअगाडि उदाङ्ग भएको सत्तापक्षभित्रको दुई लाइन सङ्घर्षले दुई चरणको आन्दोलन पूरा गरिसकेको छ। तेस्रो चरण पनि सत्तापक्षले सुरु गरिसक्यो। ‘साँघुरो गल्ली’बाट दोबाटोमा जनता ओसारेर ‘टाउको वा ब्यालेट’ गनेर वैधानिकता देखाउने कसरतले वास्तविक अर्थमा सबभन्दा ज्यादा उपेक्षित जनता भएका छन्। यसको आर्थिक भार पनि अन्ततः जनताकै थाप्लोमा पर्ने हो– जबर्जस्ती चन्दा वा राष्ट्र लुट गरेर। अनि महँगी बढाएर। भ्रष्टाचाररहित विकास र समृध्दिको यो रोमाञ्चित खेलमा भ्रष्टाचार माथि–माथि, विकास र संमृध्दि तल–तल भएको छ। तथ्याङ्कका भुलभुलैया स्वसिर्जित भुलभुलैयामा हराएका छन्। आखिर किन यस्तो हुन्छ ? यसबारे हामी आउने दिनहरूमा छलफल गर्नेछौँ।

संविधान भनेको वैधानिकताको प्रत्याभूति हो। त्यो प्रत्याभूतिलाई संरक्षण गर्न गरिने प्रयोग हो। शायद, वैधानिकताको कुरा मनमा आउनु अहिलेको वैधानिकताको ह्रास र त्यतिबेलाको वैधानिकता प्रदत्त रडाकोले हुनसक्छ। रणबहादुरले पाल्पाका राजालाई समेत साक्षी राखेर राजा बनाएका थिए आफ्नो १५ महिने छोरो गिर्वाणयुद्धलाई। तर शिशुलाई नै बोकेर लगे दरवारियाहरूले नुवाकोटमा। वैधानिकता गुमेका रणबहादुरलाई छाडे काठमडौँमा। र, विपरीत ध्रुवमा रहेका दरवारियाहरूलाई वैधानिकताकै कुराले त्यतिबेला रणबहादुरविरुद्ध एकजुट बनाइदियो। वैधानिकता त्यो पन्ध्र महिने शिशुको बन्यो जसरी रणबहादुरको बनेको थियो अढाइ वर्षको उमेरमा, आफ्ना पिता प्रतापसिंह शाहको मृत्युपश्चात्। नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहपछि राजा त्रिभुवनसम्ममा शिशुको नाममा धेरै राज गरिएको छ। त्यसैले अहिले अलिकति वैधानिकताकै कुरा हेरौँ।

वैधानिकता भन्नेबित्तिकै सिधा बुझिने राज्य शक्तिको कुरो हो। त्यो भन्नेबित्तिकै राजनीतिको कुरो आउँछ र जनताको कुरो आउँछ। जनता भन्नेबित्तिकै जनताको मन, सहमति या सम्मतिको कुरो आउँछ। हिजोका दिनहरूमा सबैतिर शासकहरूले ऐतिहासिक वैधानिकतालाई उच्च बनाउन धर्मको सहारा लिँदै आएका हुन्। युरोपमा राजाले चर्चलाई माथि उठाउने र चर्चका पादरीहरूले राजालाई माथि उठाउने अर्थात् एकले अर्कोलाई कन्याउने परम्पराबाट वैधानिकतालाई अक्षुण्ण राख्न शक्तिको स्रोत नै शासक बन्दै आएका हुन्। ११औँ शताब्दीमा यी दुईबीच झगडा हुँदा जर्मनीमा पचास वर्ष गृह युद्ध नै भयो।

विश्व इतिहासमा फ्रान्सेली क्रान्ति महŒवपूर्ण मानिएको यो ‘मिथकीय सम्बन्ध’ तोड्न सकेको कारणले हो। तर यो सम्बन्धबाट निसृत प्रवाह रोक्न भने सकेन। सम्राट लुइस सोह्रौँ मारिए १७९३ फ्रान्सेली क्रान्तिबाट तर त्यसको परिणति बनेर अर्को सम्राट नै त आयो नेपोलियन बनेर तेह्र वर्षपछि। अहिलेको जस्तो मार्सल म्याकलुहानले परिकल्पना गरेको ‘ग्लोबल भिलेज’ नबनिसकेको विश्वमा यसको असर तत्कालका लागि खास भएन। फ्रान्सको निर्णायक सहयोगबाट राष्ट्र बनेको अमेरिकामा चाहिँ प¥यो। अन्तिममा राजा नराख्ने नै निर्णय गरे अमेरिकाका संस्थापक पिताहरूले।

वैधानिकताको कुरा गर्दा नेपालमा राजाको विभिन्न स्वरूप रहेजस्तै वैधानिकताको विभिन्न स्वरूप रहेको छ। नेपालको पहिलो जननिर्चावित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले मलाई एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए(जुन २०३७ सालमा परिस्थितिमा प्रकाशित भएको थियो)–मलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्रको विभिन्न रूप भएको छ। एउटा रूपचाहिँ विजेताको, जस्तो पृथ्वीनारायण शाह, अर्को राजतन्त्र भएको छ जङ्गबहादुरको पालाको राजतन्त्र। त्यहाँ पनि राजतन्त्र थियो राणाको पालामा। त्यसपछि २००७ सालको केही महिनासम्म दुइटा राजाको अवस्था थियो। एउटा राजा गद्दिनसीन, अर्को दिल्लीमा। त्यो पनि राजतन्त्रको रूप थियो। २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म पनि एउटा रूप देख्यौ। पार्लियामेन्ट भएका बेला जब म प्रधानमन्त्री थिए, त्यो राजतन्त्र पनि राजतन्त्र थियो। २०१७ सालदेखि अहिलेसम्मको राजतन्त्र छ। त्यसैले राजतन्त्र भन्नेबित्तिकै हामीले अधिनायकवादी राजतन्त्र भनेर किन ठान्ने?

वैधानिकताको बदलिँदो स्वरूपको असर समग्र मुलुकमा नै पर्छ। जनताले दुःख पाउँछन् कि सुख पाउँछन् र कस्तो बाटोबाट मुलुकले हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यो यसैमा निर्भर गर्छ। गएको महिनाको छलफलमा हामीले देख्यौँ राजा राजेन्द्रले आफैँले नियुक्त गरेको आफ्नो प्रधानमन्त्री माथवर सिंहलाई आफ्नै अगाडि हत्या गर्न लगाएर कसरी वैधानिकताको स्वाहा गरेका थिए। राजा त रहे नै अझ। तर नेपाल भनेकै काठमाडौँ भएको बेलामा काठमाडौँबासीहरूले जुनरूपमा राजधर्मलाई हेरेका थिए त्यसमा अपुरणीय क्षति भयो। लाग्छ, यसको परिणति नै अन्ततः कोत पर्व बन्यो। कोतमा नरसंहार भइरहेको राति राजा राजेन्द्र ब्रिटिस रेजिडेन्ट भेट्न नभौतारिएर दरबारमै मात्र भएको भए पनि नेपालको गति अर्कै हुन्थ्यो।

वैधानिकताको कुरा गर्दा फिडेल क्यास्ट्रोले दिएको जवाफ रमाइलो छ। उनान्चास वर्ष राज गरे उनले क्युबामा। एकपटक एउटा पत्रकारले सोध्यो उनलाई– ‘तपाईँको राज्य गर्ने वैधानिकता कसरी? चुनाव नै गराउनुहुन्न तपाईँ। उनले जवाफ दिए– ‘हामी क्रान्तिकारीहरूका लागि चुनावमा जाने फुर्सद हुँदैन।’ तर राज्य त गरे उनले जनताकै नाम लिएर र भाइलाई पनि राष्ट्रपति बनाए। एक राज्य – एक पार्टी सिस्टममा यस्तो हुन्छ। तर पनि अमेरिका जस्तो देशसँग जुझेर नै बसेको क्युबामा जनताको व्यक्त वा अव्यक्त सम्मतिबिना टिक्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो सम्मति भनेको जनताले केही न्यानो महसुस गर्न पाएपछि प्राप्त हुने हो। यसलाई निकै हदसम्म शायद वैधानिकताका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ होला। मलाई लाग्छ, चीनमा भएको पत्याउनै नसकिने आर्थिक विकास एउटा अघोषित संझैताको परिणाम हो त्यहाँका नेता र जनताबीचको। त्यो भनेको राज्य पार्टीले चलाउने त्यतिबेलासम्म जबसम्म उनीहरूले जनताको जीवनस्तरमा वृद्धिगर्दै जान सक्छन्।

गणतन्त्र घोषणा हुनुअघिसम्म वैधानिकताको स्वरूप राजासँग गाँसिए पनि प्रयोग कसले र कसरी गरेको छ त्यो महŒवपूर्ण देखिन्छ। रणबहादुरकै कुरामा फर्कौं अहिलेको वैधानिकतामा हेर्न। नाबालक रणबहादुरको नाममा शासन गर्दा देवर र भाउज्यू बहादुर शाह र राजेन्द्र राज्यलक्ष्मी जसले सक्यो उसले एक अर्कोलाई च्युत गरेर राज्य गर्दा नेपालको फैलिने क्रम द्रुत गतिमा अगाडि बढाएका थिए। त्यतिबेलाको नेपालको अर्थतन्त्र फैलिन सक्नुमा आधारित थियो। यसै गरी अब रणबहादुरकै दोस्री श्रीमती सुवर्ण प्रभा गिर्वाणयुद्धको नाममा राज्य चलाइरहेकी थिइन् र रणबहादुरलाई बनारसमा नै रोकिराख्न चाहन्थिन्।

विलासी रणबहादुरको स्त्री लम्पटबाट आजित भएकी बनारसमा सँगै बसेकी पहिली श्रीमती राजराजेश्वरीले उनलाई छाडेर मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ पुगिन्। सत्ता सम्हालेकी सुवर्ण प्रभाले उनलाई रोक्न सकिनन्। बरु आफैँ सत्ता छाडेर दरबारबाट हिँडिन्। यसरी सत्तामा आइन् राजराजेश्वरी गिर्वाण युद्धको नायवी भएर। राज्य गर्ने वैधानिकताको यो अनौठो अदलीबदली भएको छ।

यता बनारसमा थन्किनुपर्दा रणबहादुरले भने इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चिठी नै लेखे। उनले भने– ‘मलाई शक्तिमा पु¥याइदेऊ, तिमी जे भन्छौ म त्यही गर्नेछु।’ ब्रिटिसले फर्कन दियो यो पागलपनको कारण होइन। रणबहादुरलगायत उनको चालीस जनाको टोलीलाई पाल्ने घाँडो बोकेर उसलाई आर्थिकरूपबाट फाइदा भएन। त्यसैले काठमाडौँ फर्के। र, एक चरणको शक्ति सङ्घर्षमा प्रधानमन्त्री दामोदर पाँडे मारिएपछि आफ्नै छोरा गीर्वाणको मुख्तियार भएर शासन गरे। तर उनी पनि अन्ततः मारिए आफ्नै सौतेनी भाइ शेरबहादुरबाट सन् १८०६ मा।

त्यसपछि भीमसेन थापाले राज्य चलाए एकतीस वर्ष जनतालाई निचोरेर र आर्थिक कष्ट दिएर। ऋण बोकेर फर्केका रणबहादुर काठमाडौँ फर्केपछि नै सुरु भएको नेपालको फैलिने क्रम १८१५ सम्म चालु भयो। लडाइँ लड्दा पनि पैसा चाहिएको धेरै र सुगौली सन्धिपश्चात् पनि सत्तामा टिकिरहन पैसा जतिले पनि नपुग्ने अवस्था थियो। विकल्प जनतालाई निचोर्नु मात्र रह्यो उनका लागि। तर उनी बाँचुन्जेलसम्म मालिक नरिझाइकन सत्तामा पुग्न सकिँदैन र सत्तामा टिक्न पनि सकिँदैन भन्ने मानसिकताको त्यो धमिलो प्रवाहलाई रोकेका थिए। सके अङ्ग्रेजसँग एकपटक निर्णायक युद्ध लड्ने सोचमा नै थिए उनी। तर राजा राजेन्द्रले बज्यै त्रिपुरसुन्दरीको मृत्यपछि उनलाई पनि सकिदिए।

सन् १८१५ लाई नेपालमा रेमिटेन्स सुरुवात भएको वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। यो वर्षबाट नै ब्रिटिसले गोर्खा ब्रिगेड सुरु ग¥यो। यसले तन्नेरी नेपाली युवा ज्यानलाई इम्पेरियल ब्रिटेनको युद्ध मिसिनमा हाल्न सजिलो भयो। पैसामा होइन, जमिन नै सबै आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले निकै असर पोख्यो। र, शासकहरूलाई ब्रिटिस पाउन्ड उपलब्ध भयो। नेपाली शासकहरूको बेलायती बैंक र कम्पनीमा भएको लगानी, जुन तिनका सन्तानहरूले अझै खाँदैछन्, त्यो पहिलो विश्व युद्धमा यिनै नेपाली तन्नेरीको रगत, पसिना र ज्यानबाट प्राप्त भएको हो। मैले चन्द्रशमशेरको मात्र यस्तो रकम जुन उनले आठ छोराहरूलाई बाँडेका थिए, त्यसको मूल्य दस वर्षअगाडिको आफैँले गरेको एउटा सानो अध्ययनमा डिफ्लेट गरेर हेर्दा खरबै हुन आएको थियो। तर सो तथ्याङ्क अहिले यो लेख्दा मैले पाइन।

आर्थिक पाटोको हाम्रो यो छलफल चालु रहनेछ शृंखलाविरुद्धमा राजनीतिसँगै मिसिएर। अहिलेचाहिँ मुलुकमा भएको रडाकोले राज्यगर्ने वैधानिकतामा आएको ह्रास, स्तरहीन बनेको राजनीति र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा पर्ने थप असर हेर्ने जमर्कोमा पहिले वैधानिकतालाई नै अलिकति हेरौँ। विद्वान्हरूले वैधानिकतालाई पानीको ट्याङ्कीको उपमाबाट पनि अथ्र्याएका छन्। भन्छन्– जबसम्म पानीको ट्याङ्कीमा पानी एउटा लेबलमा रहन्छ, राजनीतिक सन्तुलन कायम रहन्छ। र, लेबल घट्दै गएपछि असन्तुलन बढ्दै जान्छ र वैधानिकता खतरामा पुग्छ। लेबल कसरी घट्छ? त्यो बेलामा घट्छ जब जनतासँग गरेको तमसुकको शासकले पालना गर्दैन र लहडी बनेर आफ्नै ‘राजनीतिक सम्प्रदाय’ बनाउन थाल्छ। भनिन्छ, कल्ट पोलिटिक्स बडो रोमाञ्चकारी हुन्छ। यस्तो राजनीतिका लागि पहिलो काम संविधान आफूअनुकूल हुने गरी व्याख्या र पुनर्निर्माण गर्दै जान सक्नुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि संविधानले बनाएको संस्थाहरूको स्वतन्त्रता हरण गरेर लिन सक्नुपर्छ। यस क्रममा संविधान निर्जीव हुँदै जान्छ। निर्जीव चिजले अन्ततः न जनताको, न मुलुकको हित र रक्षा गर्न सक्छ। र, यसरी नै हो वैधानिकता समाप्त हुँदै जाने। पाकिस्तानमा दुईतिहाइको शरिफको सरकार जसलाई पूरा अमेरिकी समर्थन पनि थियो तर ढल्यो। शरिफले १९९९ हटाएको सेना प्रमुख मुसर्रफकै आदेश सेनाले मान्यो र जनताले दुईतिहाइको सरकारबाट बल्ल त्यतिबेला मुक्ति पाएको अनुभव गरे।

हालै बर्मामा सैनिकले शासन लियो तर सधैँझैँ सजिलो भएको छैन अहिले। यसपालि वैधानिकता हराएको छ। सेनाकै विरोधमा जनता उत्रिएका छन्। नेपालमा विगत तीस वर्षमा वैधानिकताको स्थिति हेर्दा सबभन्दा कम वैधानिकता राजा ज्ञानेन्द्रको रह्यो। सबभन्दा बढी वैधानिकता भएको सरकार २०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराईको थियो। त्यो सरकार चुनावबाट जितेर आएको पनि थिएन तर वैधानिकता अपूर्व रह्यो। यो कुरा मैले त्यतिबेला नै लेखेको थिएँ आफ्नो स्तम्भमा।आजको, होइन यो समयको विन्दुमा, अनुत्तरित प्रश्न हो– यो सरकारको वैधानिकता कति छ?

समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
श्रोत : नागरिक