देश विदेश

निर्वाचन आयोगको निरीहता

शेयर गर्नुहोस्

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले पछिल्लो समय निरन्तररूपमाआफूले ‘सूर्यबाहेक अन्य चिह्नबाट निर्वाचन नउठेको’ अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहेका छन् । ओलीले गत माघ २७गते निर्वाचनआयोग नै पुगेर प्रमुख आयुक्तसहितअन्यआयुक्त र कर्मचारीहरूसँगको बैठकमा यो अभिव्यक्ति दिएकाथिए । त्यसयता उनी हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमासमेत यही कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् । ओलीले यसो गर्नु पछिको उद्देश्यनिर्वाचनआयोगमा रहेको नेकपा आधिकारिकताको मुद्दाको निर्णय आफ्नो पक्षमापार्न आयोगलाई दबाबदिनु रहेको देखिन्छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपामा आएको विभाजनपछि दुवै पक्षले आधिकारिक समूहआफूहरू भएको दाबीगर्दै आएका छन् । पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूआफ्नो पक्षमा भएकाले आफ्नो समूहआधिकारिक भएको दाबीगर्र्दै आएको छ भने ओलीपक्षले आफ्नो समूहमाप्रथम अध्यक्ष र महासचिव रहेकाले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको जिकीर गर्दै आएको छ । राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐनमा ‘केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँगत्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवादउत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिने’ प्रावधान छ । ऐनको यो प्रावधानलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा दाहाल–नेपाल समूहले आधिकारिकता पाउने देखिन्छ । त्यसैकाकारण पनिओलीले निर्वाचनआयोगलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न लागि दबाब दिइरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यति मात्र होइन, ओलीले पुस ५ गतेपछि नेकपाभित्र देखिएको विवादमा आयोग पस्न नमिल्ने बताएर आयोगलाई परोक्षरूपमा धम्की दिएका छन् । त्यसैले आयोगलाई यतिखेर नेकपा आधिकारिकता विवादमा निर्णय लिन कठिनाइ भएको छ जसकाकारण डेढ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि निर्वाचनआयोग अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।

एकातिर निर्वाचनआयोगले अहिले सम्म पनि नेकपाआधिकारिकताको विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन भने अर्काेतिर आगामी वैशाख १७गते ४० जिल्ला र २७ गते ३७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार तयारी थालेको छ । आयोगको यो कार्य आफैँमाविरोधाभाषपूर्ण छ । त्यति मात्र होइन, विभाजित नेकपालाई कानुनीरूपमा एउटै दलभनीआयोगले निर्णय दिएको छ भने अर्कातिर उसले दलहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको पनि छ । योअवस्थामाओली र दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूकुनदलको हैसियतले कार्यक्रममा उपस्थित हुने प्रष्ट छैन । त्यसैले आयोगले गरेको यो निर्णय समस्याको निकास होइन बरु यसले नेकपाको विभाजनमा थप जटिलता थप्दै गएको छ ।

आयोगको अहिलेको मनसाय नेकपाविवाद निरुपणको विषयलाई केही समय धकेल्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानोलाई पर्खिएर बसेको देखिन्छ । तर, आयोगले जहिले र जोसुकैको पक्षमा निर्णय गरेपनिआयोग आफँै पनि एकपटक विवादमा पर्ने संभावना छ भने यो विवाद फेरि सर्वाेच्चसम्म पुग्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ दलदर्ता गरी वैशाखमा निर्वाचन संभव छ त ?आयोगले यो पक्षथाहाहुँदाहुँदै पनि नदेखे जस्तै गरेको छ जुनआयोगको तर्फबाट भएको गम्भीर भूलहो । कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएन र वैशाखमा निर्वाचन भएन भने निर्वाचन गर्न नसक्नुको दोष निर्वाचन आयोगतिर सोझिनेछ । त्यतिखेर सरकारको पनि दोषको भारी बिसाउने चौतारी निर्वाचन आयोग हुनेछ जसलाई आयोगले अहिलेदेखि नै हेक्का राख्नुपर्ने हो । र, त्यसैअनुसार स्पष्ट निर्णय गर्दै जानुपर्ने हो ।

दाहाल–नेपाल समूहसँग बहुमत भएको र ओलीपक्ष सरकारमा भएकाले पनि आयोग निर्णय लिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिकनिकायले शक्तिलाई भन्दा पनि कानुन हेर्नु पर्ने हो । तर यो मामिलामा आयोगले निरन्तररूपमा कार्यकारीको दबाबझेलिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीओलीले सार्वजनिककार्यक्रममार्फत यति धेरै दबाबदिएका छन् भने आयोगकाआयुक्तहरूलाई दबाबदिएका छैनन् भन्ने अवस्था छैन । तर यो अवस्थामानिर्वाचनआयोगजस्तो संवैधानिकनिकायकार्यकारीको लाचार छायाँ बन्यो भने आगामीदिनमाउसले गर्ने हरेक निर्णय विवादको भूमरीमाफस्ने निश्चित छ । सबै दललाई सहभागी गराएर निर्वाचन गराउनेजस्तो महत्वपूर्ण दायित्वलिएको निर्वाचनआयोगले कुनै दलविशेषको पृष्ठपोषण गरेको अवस्थामाउसले गराउने निर्वाचन र त्यसको परिणामकै विषयमाप्रश्न उठ्न सक्छ ।

त्यसैले आयोगले सबैभन्दापहिला नेकपाको आधिकारिकताविवाद निरुपण गरेर मात्रै निर्वाचनको अन्यतयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिकदलको आन्तरिक जीवनमाविवाद देखिएपछि त्यसको निरुपणकालागिजाने ठाउँ भनेको निर्वाचनआयोग नै हो । र, आयोगले नै यस्ताविवादको निरुपण गर्ने हो । तरआयोगको निर्णयमाचित्तनबुझे सम्बन्धितदलअदालतसम्मपनिजान सक्छन् । तर, अहिले निर्वाचनआयोगले आधिकारिकताविवादको निरुपण नगरी निर्वाचनतयारी गरिरहेको छ, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । आयोगकायस्तागतिविधिले स्वयंआयोगप्रति नै प्रश्न उठेको छ । त्यसो त निर्वाचनआचारसंहिताको विषयमा छलफल गर्न आयोगले बोलाएपछि दाहाल–नेपाल समूहले नेकपाआधिकारिकताको विवाद टुंगो नलगाईनिर्वाचनको संभावनाबारे प्रश्न उठाएका मात्रै छैनन्, स्वयं आयोगको कामकारबाहीलाई लिएरसमेत असन्तुष्टिजनाएका छन् । निर्वाचनआयोगले यो विषयमा निर्णय लिनजति ढिलाइ ग¥यो उति नै थपप्रश्नहरू उठ्दै जानेछ । त्यसैले पनिआयोगले यो विषयलाई कार्यकारीको दबाबमा परेर पन्छाउने होइन, छिटोभन्दा छिटो विधिसम्मतहिसाबले निर्णय दिन जरुरी छ ।

समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
श्रोत : नागरिक

शेयर गर्नुहोस्

Samim Desk

समिम मियाँ, लामो समय देखि साइप्रसका विभिन्न गतिविधि बारे अपडेट गर्दै आइरहनु भएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *