कतारमा बढीमा तीन पटकसम्म रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने लगायतको व्यवस्था गर्न सुझाव | देश परदेश

कतारको सुरा काउन्सीलले कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकले निश्चित प्रकृया पुरा गरेर तीनपटक सम्म रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । श्रमिकको काम प्रतिको गम्भीरता झल्किनु पर्ने भन्दै काउन्सीलले यस्तो व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।

सुरा काउन्सीलको बैठकले कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरत कुल श्रमिक मध्ये बर्षमा बढीमा १५ प्रतिशतले मात्र रोजगारदाताको स्वीकृति विना नै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । रोजगारदाताको सहमति रहेको अवस्थामा भनें यस्तो व्यवस्था नहुने कतारको सरकारी सञ्चार माध्यम द पेनन्सुला कतारले लेखेको छ ।

यसैगरी सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायद्दारा सञ्चालित काममा श्रमिक भर्ना गर्दा उनीहरुले रोजगारदाताको सहमति विना रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि काउन्सीलले सिफारिस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा सो कम्पनीले श्रमिक भर्नाका क्रममा गरिएको लगानी क्षतिपूर्ति स्वरुप तिराउन सक्ने पनि काउन्सीलको निश्कर्ष छ ।

बैठकले कुनै श्रमिकको रोजगारदाता परिवर्तन सम्वन्धि आवेदन अस्वीकृत भएको अवस्थामा रोजगारदाताले आफूसँग सो श्रमिकलाई काममा पुनः राख्न नचाहेमा सो विषयलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक संयन्त्र तयार पार्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी कतारमा अवैधानिक रुपमा कार्यरत रहेका विदेशी श्रमिकको विषयलाई उचित संयन्त्र मार्फत कानुन अनुसार सम्वोधन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्र कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने बारेमा भनें स्पष्ट पारिएको छैन ।

सुरा काउन्सीलले कुनै श्रमिक कतार छोडेर बाहिरिन लागेको अवस्थामा उसको रोजगारदातालाई कम्तीमा तीन दिन अगावै सन्देश पठाउने व्यवस्था गर्न पनि आन्तरिक मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

सिफारिसमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने समयावधि श्रमिक र रोजगारदाताले करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुई बर्ष भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसमा चित्तबुझ्दो कारण देखाएर सो समयावधि बढाउन सक्ने अधिकार भनें रोजगारदातालाई रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।

काउन्सीलले प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रोजगारदाता परिवर्तन सम्वन्धि विषय हेर्न एउटा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

कतारमा सुरा काउन्सील विधायिकी दुई निकाय मध्ये एक हो जसले मुलुकमा कुनै पनि कानुन लागु हुनुपूर्व सो कानुनका विषयमा रायसुझाव दिने गर्दछ । खाडीका मुलुकहरुमा सुरा काउन्सील विशेष अधिकार सम्पन्न हुने गर्दछन् जसले कानुनलाई ईस्लामिक कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने र सुझाव दिने भएका कारण सो काउन्सीलको सुझावले विशेष महत्व राख्दछ । सामान्यतया काउन्सीलको सुझाव अनुरुप प्रस्तावित कानुन परिमार्जन गरि मन्त्रीपरीषदले लागु गर्ने गर्दछ ।

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको कतारले पछिल्ला केहि बर्षयता कानुनमा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै आइरहेको छ । तर कानुनी सुधार व्यवहारमा नउत्रिएको भन्दै ह्युमन राइट्स वाच लगायतका संस्थाहरुले आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् ।

कतारले खाडी क्षेत्रमै पहिलो मुलुकका रुपमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिसकेको छ । सो निर्णय आगामी महिना देखि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । सो निर्णय कतारको मात्र नभई समग्र खाडी क्षेत्रकै श्रम क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण निर्णय मानिएको छ । यसैगरी रोजगारदाता परिवर्तन, एक्जिट पर्मिटको व्यवस्था हटाउने लगायतको घोषणा गरेको कतारको रोजगारदाता परिवर्तन सम्वन्धि व्यवस्थाका लागि सुरा काउन्सीलको पछिल्लो सुझाव आएको हो ।

आप्रवासी श्रमिकप्रति उचित व्यवहार नगरेको आरोपका बीच कतारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनका लागि थप कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । आफ्ना श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातालाई एक बर्षसम्म जेल सजाय तथा १० हजार कतारी रियाल (झण्डै ३ लाख रुपैंया) जरिवाना हुने कतारका एक उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले जानकारी दिएका थिए । कतार टीभीलाई उधृत गर्दै कतार ट्रिव्यूनमा प्रकाशित समाचारमा यस अगाडी न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातालाई एक महिनाको जेल सजाय तथा ६ हजार रियालसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम निरिक्षण विभागका निर्देशक फाहिद अल दोसरीले नयाँ कानुन अनुसारको न्यूनतम ज्याला उपलव्ध नगराउने रोजगारदाताले अव बढी सजाय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार