सरकारमा समझदारी

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुनस्र्थापना गरिदिएपछि राजनीतिक दलबीच नयाँ हिसाबले सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । तर दलपिच्छेको कसरतमा सबैले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न थालेका मात्रै छैनन्, एकले अर्काेलाई निषेध गर्ने छनकसमेत देखिन थालेको छ । विगतमा आन्दोलन हुँदा आन्दोलनरत पक्षले नागरिक समाजसँग आफूहरू सच्चिने र परामर्शका आधारमा नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संघीयतादेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधानसभाले बनाएको संविधानमार्फत प्राप्त अन्य उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतिर लाग्ने वाचा गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछिको अवस्थामा राजनीतिक दलबीच उच्चस्तरको समझदारी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेताहरूले व्यक्त गरेका थिए । तर अहिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै आगामी सरकार गठनका लागि जे÷जस्ता कसरत भएका छन्, त्यसले दलहरू पुरानै अवस्थामा रहेको देखाउँछ । एउटा दलले अर्काेप्रति संशयको हिसाबले हेर्ने अवस्था त छ नै साथै एउटै पार्टीभित्र पनि गुट/उपगुट छन् र ती सबैका आआफ्नै स्वार्थ हावी हुन थालेका छन् । सबैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिमा पुग्ने आकांक्षा राखेकै कारण यो अवस्था देखिएको हो ।

दलहरूको ध्यान लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि सरकार गठनमा मात्रै गएको देखिन्छ । त्यसैले सरकार गठनमा मात्र अर्जुनदृष्टि नराखी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन दलबीच उच्चस्तरको समझदारी निर्माणमा ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

त्यसो त सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे पनि त्यहाँबाट सजिलै अर्काे सरकार बन्ने/बनाउने विषय अत्यन्तै जटिल छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए अलग कुरा अन्यथा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने आगामी प्रक्रियाका लागि दलबीच उच्चस्तरको समझदारी हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पनि राजीनामा नदिने बरु परिस्थितिको सामना संसद्मै गर्ने मनस्थितिमा रहेकाले प्रक्रिया झनै जटिल भएको हो । अर्काेतिर ओलीइतर राजनीतिक शक्तिहरू सबैले आफैँलाई मात्र सत्ताको केन्द्रविन्दुमा राख्न थालेको आभाष भएको छ । यो अवस्थामा आगामी प्रक्रिया झनै भद्रगोल र गञ्जागोल हुने संभावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले दलहरूले संभावित जटिलता, विगतमा आफूहरूले गरेको प्रतिबद्धतालाई हेक्का राख्दै एकताबद्ध भएर सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिकरूपमा विभाजित भए पनि कानुनीरूपमा विभाजित नभएकाले अप्ठ्यारो स्थिति देखिएको हो । नेकपा दाहाल–नेपाल समूह वा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर त्यहीँभित्रबाट ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ वा अन्य दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादीलगायतका दलसँग मिलेर सरकार बनाउन पनि नेकपा विभाजन र आधिकारिकताको विषय निरुपण हुनैपर्छ । त्यसका लागि कि निर्वाचन आयोगको निर्णय कुनुपर्ने हुन्छ वा नयाँ दल दर्ताका लागि जानुपर्ने हुन्छ । यसरी जाँदा पार्टी विभाजन गरेको आरोप लाग्ने संभावना त छ नै अन्य दललाई सत्ताको जिम्मेवारी सुम्पिँदा आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि झल्किने संभावना पनि उत्तिकै छ । पार्टीभित्र संभावित असन्तुष्टि झल्किने डरले बिहीबारको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह नगरेको प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् । दाहाल–नेपालले बिहीबार मात्रै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै निवास पुगेर सरकार गठनमा सहयोग मागेका थिए भने देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

यता कांग्रेसभित्र पनि सरकारमा जाने विषयमा नेताहरूको फरक–फरक अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । विशेषगरी पार्टी आन्तरिक समीकरणलाई ध्यान दिँदै नेताहरूले आफूअनुकूल धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । पार्टी सभापति देउवा पक्ष कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको अवस्थामा जाने नभए सरकारमा सहभागी नहुने मनस्थितिमा छ भने अन्य समूह देउवालाई पार्टीभित्र कमजोर बनाउन पनि सरकारको नेतृत्व नगर्ने तर सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छ । देउवाइतरका नेताहरूबाट कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति आउन थालिसकेका छन् । अहिले देउवा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा आगामी भदौमा हुने महाधिवेशनमा उनलाई पुनः पार्टी सभापति बन्नबाट रोक्न गाह्रो छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै देउवापक्षइतरका नेताहरूले कांग्रेस अहिल्यै सरकारको नेतृत्वमा जानहुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको बुझ्न कठिन छैन ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले जनता समाजवादी (जसपा) सँग पनि सरकार निर्माणका लागि छलफल गरेको छ जसमा जसपाले संविधान संशोधनदेखि जेलमा परेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलगायतका नेता/कार्यकताको रिहाइलाई सर्त राखेको छ । जसपाले संविधान संशोधनको मुद्दालाई निरन्तररूपमा उठाउँदै आएको हो जसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर सांसद चौधरीलगायतलाई अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएकाले यो विषयलाई राजनीतिक हिसाबले निरुपण गर्न कठिन छ । त्यसमाथि अहिले दाहाल–नेपाललाई अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद निरुपण गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसो त अहिले नेकपा राजनीतिकरूपमा विभाजित तर कानुनीरूपमा एउटै भएकाले पनि अप्ठ्यारो स्थिति देखिएको हो । यो अवस्थामा नेकपाले पार्टीलाई एकीकृत गर्ने हो वा कानुनीरूपमा पनि विभाजित हुने भन्ने विषयको निक्र्याेल गर्नैपर्छ । नेकपा एकीकृत भएको अवस्थामा त्यही पार्टीभित्रबाटै सरकार निर्माणको संभावना रहन्छ भने विभाजित भएको अवस्थामा संयुक्त सरकार गठनको बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो अवस्थामा टुंगो लगाउनपर्ने विषयलाई थाती राखेर सरकार गठनमा मात्रै हतारिनुले राम्रो सन्देश जाँदैन । तर अहिले राजनीतिक दलहरूको ध्यान लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि सरकार गठनमा मात्रै ध्यान गएको देखिन्छ । त्यसैले सरकार गठनमा मात्र अर्जुनदृष्टि नराखी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन दलबीच उच्चस्तरको समझदारी निर्माणमा ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
श्रोत : नागरिक https://nagariknews.nagariknetwork.com/editorial/466571-1614320869.html