प्रतिनिधि पुनःस्थापनापछिकाे परिदृष्य : नयाँ सरकार गठनमा झन् सकस

काठमाडौ। निर्वाचन आयोगले पार्टी आधिकारिताको विवाद नटुंग्याएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछिको अवस्थामा विभिन्न अड्कालबाजी सुरु भएका छन्। राजनीतिक रुपमा मात्रै विभाजित बनेको नेकपाको कुनै एक पक्षलाई बाहिर राखेर अर्को पक्षले सरकार संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

आफ्नै पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिइको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि राजीनामा नदिने अडानमा छन्। अझ ओली निकट नेताहरुले त प्रधानमन्त्री झन् शक्तिशाली भएको तर्क गर्दै राजीनामा नदिने बरु संसदको सामाना गर्ने बताइरहेका छन्।

ओली समूहको नेकपा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको अर्को समूह दुवैले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकार साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन्। यद्यपी ती दुबै दलले नेकपा कानुनी रूपमा अलग नभएसम्म कुनै पनि समूहलाई साथ दिन नसकिने संकेत गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब देशको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने अन्यौलताको विषय बनिरहेको छ।

संसद् विघटनपछि आगामी वैशाख १७ र २७ का लागि तोकिएको मध्यवधि निर्वाचन सर्वोच्चको फैसलापछि तुहिएको छ। नयाँ जीवन पाएको प्रतिनिधिसभाले आगामी दुई वर्षसम्म सरकार नपाउने भविष्यवााणी विश्लेषकहरू गर्न थालेका छन् । विश्लेषक श्याम बस्नेत बर्तमान सरकारले अर्काे चुनाव गराउने संभावना रहेकाे बताउँछन्।

उनले भने, ‘फेरि संसद् भंग भएर चुनाव नै हुन्छ । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन नेकपा औपचारिक रूपमा फुट्नुप-यो। ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्न त्यति सजिलो छैन। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएको मान्छेलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ?’

कांग्रेसलाई साथमा लिएर प्रचण्ड नेपाल पक्षले अल्पमतको सरकार बनाउने कसरत अगाडि बढाए पनि धेरै समय त्यो सरकारले धान्न नसक्ने उनले बताए। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछिको अवस्थामा प्रचण्डले हरेक ठाउँमा दबाब दिने आफूले भनेअनुसारको निर्णय गराउने प्रवृत्तिका कारण साझेदारी लामो समय नटिक्ने उनको भनाइ छ। देउवा प्रचण्डको प्रेसरमा रहेर काम गर्नुभन्दा ओलीसँग मिल्ने गरी अगाडि बढ्न खोज्ने र फलस्वरूप देशमा झन् अन्योलता सिर्जना हुने उनले बताए।

अहिलेको अवस्थामा पनि ओलीसँग ८० भन्दा बढी र प्रचण्ड नेपालसँग ९० भन्दा बढी सांसदहरू भएको अवस्था थप जटिल भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन। मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। आयोगबाट एउटाले आधिकारिकता लिएर अर्कोले छुट्टै बनाएर गयो भने यही राम्रो हुन्छ। त्यो भएन भने अरू केही पनि सम्भव छैन। किनकि ओलीसँग ८० प्लस र प्रचण्डसँग ९० प्लस छ । अर्को विकल्प भनेको विगतमा जे भयो भयो अब मिलेर जाऊँ भन्यो भने दुवै पक्षले भन्नुप-यो त्यो सम्भावना कति होला? उतिबेला नै एमाले र माओवादीको एकता नै बेमेलको थियो ।’