फेवाताल संरक्षणमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको दुरावस्था

नेपालको पर्यटन व्यवसायमा प्राकृतिक सम्पदाहरूको महत्वपूर्ण योगदान रही आएको कुरामा दुईमत छैन। गण्डकी प्रदेश स्थित जिल्ला कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा रहेका फेवाताल, रूपाताल, बेगनासताल, खास्टेताल, दिपाङताल, गुदेताल, मैदीताल र कमलोगेखरी गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरू बोलाउने खानी हुन्। तालको आसपासमा रकेका सिमसार क्षेत्र एवं त्यहाँ पाइने जैविक विविधतायुक्त बनबुट्यान, चरा, जीवजन्तु, पुतलीहरूको विचरणले त्यहाँको वातावरणलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाएको पाइन्छ। प्राकृतिक सम्पदाहरूको जीवन हुन्छ, उनीहरू जति संरक्षित हुन्छन् हामी मानव र जीवजन्तु समेत त्यति नै सुरक्षित हुन्छौँ। उनीहरूको छिटो विनासले हामी मावनको समेत उति नै छिटो विनास हुन्छ। प्राणीहरूको बाँच्ने आधार नै प्रकृति हो र प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षित गरी राख्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ।  

नेपालमा योजनावद्ध विकासको सुरूवात २०१३ सालदेखि भएको पाइन्छ। नेपालको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरूवातमा नेपालमा शहरहरूलाई योजनावद्ध रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएर नगर योजना निर्माण कार्यान्वयन ऐन, २०२९ जारी गरेर नयाँ बनिने नगरहरूलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गरेको पाइन्छ। कास्की जिल्लाको पोखरा नगर निर्माणको क्रममा समेत नगर विकास योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत पोखरा नगर योजनालाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेको छ। योजनाविद् पदम बहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पोखरा नगर योजना तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट २०३०।८।१५ मा स्वीकृत भएको छ। त्यही योजना अन्तर्गत रहेर पोखरामा सरकारी कार्यालय, सरकारी आवासगृह, हवाई मैदान, सडक, आवास क्षेत्र, अस्पताल, खेलमैदान, कृषि क्षेत्र, क्याम्पस, ट्रेनिङ सेन्टर, आर्मी क्षेत्र, प्रहरी क्षेत्र, मन्दिर क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, टुरिष्ट नियमन क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र इत्यादि योजनामा समावेश गरी त्यस्ता संरचना निर्माण र संचालन भएका छन्। स्वीकृत भएको पोखरा उपत्यका योजना हेर्दाखेरी पोखरामा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू के कसरी संरक्षित गरी आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यसतर्फबढी सजग र सचेत भएको देखिन्छ।

फेवा तालमा बगेर आउने हर्पन खोला, अधेरी खोला, सर्के, खहरे, दुध पोखरी जस्ता खोलाहरूले वर्षेनी १,४२,००० टन सिल्टेशन फेवा तालमा मिसाउँदा पानी मुनिका कित्ता जग्गाहरू खेतमा परिणत हुँदैछन्। अझ सातौँ पञ्चवर्षीय योजना पछि लेकसाइडबाट पानी जाने बाटो बनेपछि र त्यो बाटोबाट पुनः विभिन्न गाउँ, ठाउँमा हाल बनिरहेका बाटाहरूका कारण ताल मासिने क्रम बढ्दो छ, हामी सबैले देखे भोगेकै हो।

झट्ट हेर्दा बराह आकारको चित्र दिइएको उक्त पोखरा नगर योजनामा पोखराका तालहरूलाई सदा संरक्षण गरिने ठोस योजना र कार्यान्वयन छ। फेवा ताल लगायत अरू सबै तालहरूलाई ताल एरिया, लेक साइड संरक्षण एरिया, सुरक्षित जंगल एरिया, प्रतिबन्धित संरक्षण एरिया अन्तर्गत राखिएको छ। सातौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म पुग्दा पोखराका सबै तालहरू पोखरा नगर योजना अन्तर्गत पूर्णरूपमा सुरक्षित भएको हामी पाउँछौँ। पोखरा महानगरपालिका स्थित महानगरको मध्य भागमा रहेको फेवा ताल आठौँ पञ्चवर्षीय योजनापछि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। स्वीकृत भएको पोखरा नगर योजनामा पोखराका तालहरूको आसपासमा बनाइने होटल, लजहरूको मापदण्ड समेत सातौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म पूर्णतः सुरक्षित भएका थिए। उक्त मिति २०३०।०८।१५ को योजनामा “Existing status …… to be maintained to keep the natural environment of the Lake free from pollution”कार्यान्वयनमा थियो। त्यस्तै गरि Restricted preservation area (Baidam) अन्तर्गत् Set back distance from the Lake Shore for any kinds of construction minimum 200 feet. Only residential type of buildings will be allowed towards the Lake side from the road leading to Ratna Mandir from Govt. centre. Ground coverage ratio of buildings to remain between 20% to 25% singlestoriedstructure with maximum height of 15 feet. Roof shall be slanting and materials for roofing shall be either slates, tiles or thatch. On areas on the other side of the road towards north, residential activity, commercial activity limited to local shops and small scale resort type of residential hotels will be permitted. Hotel shall be one two or group of cottage, single storied and their architecture conforming to the natural surroundings. अतः पोखराका तालकिनारबाट ६५ मिटर भित्र कुनै निर्माण गर्न नपाइने। त्यसपछि तालतिर निर्माण गरिने नेपाली मौलिक कटेज, तालको अर्कोपट्टि निर्माण गरिने पर्यटकीय मौलिक कटेज मात्र निर्माण र संचालन हुने स्वीकृत पोखरा नगर योजनाले निर्दिष्ट गरेको छ।  

सातौँ पञ्चवर्षीय योजनापछि पोखरा नगर योजना कार्यान्वयनमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उल्लंघन गरिएको छ जसका कारण आज फेवा तालको पहिलेको स्वरूप देख्न छाडिएको छ। प्रत्येक वर्ष लेक साइड स्ट्रिट फेस्टिवलमा फेवा तालको १०० वर्ष अघिको नक्सा रत्न मन्दिरको भित्तामा सजिएको भेट्छौँ। धेरै प्रकृतिप्रेमी, इतिहाससँग चाख राख्ने सिर्जनशील व्यक्तिहरूले त्यस्ता फोटोहरू प्रदर्शन गरी रहेको हामी पाउँछौँ, फगत अध्ययनको लागि मात्र, वास्तविकता भने अर्कै छ। नेपालमा पहिलो Aerial Survey भारत सरकारले सन् 1956/57 मा गरेको थियो। त्यस बेलामा नेपालमा २०१४ सालमा नापी विभागको गठन भइसकेको थियो। भारतीय सहयोगमा हवाई सर्भेमा तयार भएको पोखराको फेवा ताल सहितको नक्सा नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। इण्डियन सर्भेले नक्सामा फेवा तालको आकारमा अहिलेको प्रविधिले मापन गर्ने हो भने फेवा तालको क्षेत्रफल मापन गर्दाखेरी क्षेत्रफल २०३५१.६८४ रोपनी छ। भारत सरकारले भारत सरकारको मैत्रीपूर्ण  सहयोगबाट मिति २०१८ सालमा निर्माण भएको फेवा ताल सिंचाइ योजना विशेष तथ्याङ्कबाँधको शिलालेखमा फेवा तालको क्षेत्रफल ४ वर्ग मील किटान गरिएको छ।

उक्त भारतीय सिंचाइ योजनामा निर्माण भएको बाँध हालको बाँध भन्दा केही अग्लो थियो। उक्त भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको बाँध २०३१ साल हिउँद महिनामा भत्कियो। पानी कम हुने सिजनमा बाँध भत्काइयो कि भत्कियो ? २०३० सालमा कास्कीमा सर्भे नापी स्थापना भयो। सर्भेले २०३२ सालदेखि मात्र नापी गर्न सुरू गर्यो। ताल भत्किएपछि मात्र नापी गर्दा पानीले ढाकेको भाग बगरमा परिणत भएको स्थानमा २।३ कि.मि. लामालामा कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन्। त्यता कित्ताहरू हाल तालको पानी मुनि छन्। बाँध पुनः दोस्रो पटक २०३९ मा बन्दाखेरी समेत केही मिटर होचो पारेर बनाइएको छ भनी तालका जानकारहरू बताउँदछन्।  

फेवा तालमा बगेर आउने हर्पन खोला, अधेरी खोला, सर्के, खहरे, दुध पोखरी जस्ता खोलाहरूले वर्षेनी १,४२,००० टन सिल्टेशन फेवा तालमा मिसाउँदा पानी मुनिका कित्ता जग्गाहरू खेतमा परिणत हुँदैछन्। अझ सातौँ पञ्चवर्षीय योजना पछि लेकसाइडबाट पानी जाने बाटो बनेपछि र त्यो बाटोबाट पुनः विभिन्न गाउँ, ठाउँमा हाल बनिरहेका बाटाहरूका कारण ताल मासिने क्रम बढ्दो छ, हामी सबैले देखे भोगेकै हो। फेवा ताल मापन सम्बन्धी नेपाल सरकार र अन्य विभिन्न निकायहरूले विभिन्न समयमा अध्ययन गरी सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।  

२०५८ सालमा कास्की जिल्ला विकास समितिको पहलमा फेवा तालको नाप नक्सा भएको थियो। उक्त नक्साङ्कनले २०५८ सालमा ४.२५ व.कि.मि. (८४१६.५६ रोपनी), २०३८ सालमा ५.८० व.कि.मि. (११०४७.१ रोपनी) र २०१८ सालमा १०.३५ व.कि.मि. अर्थात् २०३४४.३८ रोपनी देखाउँदछ। फिनिस सरकारको सहयोगमा १९९८ मा भएको प्रतिवेदनमा फेवाको क्षेत्रफल १२९०५ रोपनी देखाउँछ। २०६४ सालको केन्द्रीय नापीमा फेवा तालको क्षेत्रफल १२७०९ रोपनी देखाउँछ। २०६९ सालमा नेपाल सरकारबाट गठित लामिछाने प्रतिवेदनमा फेवा तालको क्षेत्रफल १२८७४–२–३ रोपनी देखाउँदछ। २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार गठित भूमिसुधार मन्त्रालयको फेवा ताल नाप नक्सा समितिले फेवा तालको क्षेत्रफल १००५९ रोपनी देखाउँछ। हालसालै मात्र नेपाल सरकारबाट गठित पुण्य पौडेल संयोजक रहेको फेवा ताल सिमाङ्कन सिफारिस समितिले ११२५५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा फेवा ताल चारकिल्ला सिमाङ्कन गर्न सिफारिसै गरेको छ, जुन क्षेत्रफल फेवा तालको पहिलो बाँध भत्केको बेलाको हो। २०१८ सालमा बाँध निर्माण हुँदा कायम भएको क्षेत्रफल घट्दै घट्दै जानुमा व्यवस्था दोषी हो या व्यवस्था संचालन गर्ने संचालक दोषी हुन् या तालको फित्ता हातमा लिएर बसेका कर्मचारीहरू हुन् ? प्राकृतिक सम्पदा माथि यत्रो खेलवाड किन हुँदैछ ? यस प्रश्नको जवाफ कोसँग खोज्ने ? फेवा ताल यसरी नै मासिँदै जाने हे भने पोखराका होटल, लज, ट्रेकिङ तथा टुरिष्ट व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, डुङ्गा संचालन गर्ने लगायत पर्यटन व्यवसाय गरी आयआर्जन गर्नेहरूको रोजगार समाप्त हुनसक्छ। फेवा ताल यसरी नै मासिँदै जाने हो भने गण्डकी प्रदेशको मुख्य पर्यटनको स्रोतमा ताल्चा लाग्न सक्छ। मानव जीउने आधारका स्तम्भ मास्न उद्यत हुनु दु:खदायी छ।

फेवा ताल सार्वजनिक सम्पदा भएको हुँदा फेवा तालको मूल स्वरूप देख्ने, देखाउने एवं फेवा तालमै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरूको राय किन मधुरो हुँदै गइरहेको छ ? नेपाल सरकारका तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलको कार्यकालमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूका सचिवहरूको बैठकले फेवा ताल संरक्षण।मुआब्जाका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएको योजना र कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयमा थन्किएको छ। त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेतले फेवा ताल अध्ययनको फाइल खडा गरेको थियो। के सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू लहडको भरमा अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँछन् या अरू केही छ ? फेवा तालको दुरावस्थाको सर्वत्र चासो छ। मिति २०६७ सालदेखि प्राय: सबै मिडियाहरूले फेवा ताल मासिँदै गएको हुँदा संरक्षण गरिनु पर्छ भनी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। यो सार्वजनिक चिन्ताको विषयले सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश पायो। सर्वोच्च अदालतले पोखराका तालहरू र ताल किनाराका रोक्का रहेका जग्गा फुकुवाका सबै रिट निवेदनहरूलाई फेवा ताल संरक्षणको मुद्दामा जोडी मिति २०७५ वैशाख १६ गते फैसला गरेको छ। फैसला गर्दा तिनै तहका सरकार कार्यपालिकालाई छुट्टाछुट्टै काम गर्ने विषय तोकी दिएको छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१।६ को फैसलाका मुख्य अंशहरु:

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने:

अ. आदेश पाएको ६ महिना भित्र फेवा तालको चार किल्ला कायम गर्ने, (प्र.म. कार्यालयले र सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरुले २०७५।  १०। २ मा फैसला प्राप्त गरिसकेको छ)

आ. भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३(१) बमोजिम फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र तोक्ने र वातावरण क्षेत्र तोक्ने, (वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको)

इ. कृषि मन्त्रालयले ताल वरिपरि कृषकहरुले खेती गर्दा विषादी प्रयोग हुने र त्यो विषादी तालमा गई असर पर्ने हुँदा विषादी प्रयोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिने,

ई. फेवातालको सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने।

२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गण्डकी प्रदेश कार्यपालिकाले गर्ने:

 ताल किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको भूभागमा भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरि संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने, कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४।३।१५ र पोखरा नगर बैठकको २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा अनधिकृत रुपमा निर्माण भएका त्यस्ता घर होटल लगायत स्थायी, अस्थायी संरचना ६ महिना भित्र हटाउने,

३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, भूमिसुधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिती, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा महानगरपालिकाले गर्ने:

 जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम फेवाताललाई चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्ने।

४. भूमिसुधार मन्त्रालय, नापी विभाग, मालपोत कार्यालय कास्कीले गर्ने:

 फेवा तालको के कति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ, आदेश प्राप्त भएको मितिले १ वर्ष भित्र मा.पो. ऐन २०२४ (२४)१ अनुसार दर्ता बदर गर्ने।(प्र.म. कार्यालयले चार किल्ला नतोकी काम गर्न नसक्ने भनी भूमी सुधार मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ लगाएको)

५. राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिती, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले गर्ने:

क. ३ वर्षभित्र फेवातालमा मिसिने खोलाहरुमा चेक-ड्याम बनाई पानीमात्र तालमा पस्ने व्यवस्था गर्ने, (पोखरा महानगरपालिकाले कामको थालनी गरेको गुणस्तरमा जनताको गुनासो आएको छ)

ख. ताल संरक्षण मापदण्ड बनाई फेवा तालको संरक्षण गर्ने,

ग. जलकुम्भी नियन्त्रण गर्ने।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई फेवा तालको सिमाङ्कन ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने तथा ताल किनारको मापदण्ड भित्र बनेका संरचनाहरू ६ महिनाभित्र हटाइसक्नु पर्ने र फेवा ताल सम्बन्धी भएका सरकारका अध्ययन प्रतिवेदन एवं निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चको यो फैसला सुनेको भए तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३०।८।१५ को पोखरा नगर योजनामा भएका पोखराका ताल संरक्षणलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्ने थियो तर त्यसो भए उही फेवा ताल अध्ययन सिमाङ्कन सुझाव समिति जस्ता अर्थहीन समिति गठन गर्न पुग्यो। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तालको मिचिएको भाग १ वर्षभित्र फिर्ता गर्नु भन्ने आदेशको वर्खिलाप गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशले फैसला एक्सन कमिटी बनाएर फैसला कार्यान्वयन गर्ने रहेछ भन्ने भान पार्यो पछि आफैँअस्तायो। पोखरा महानगरले आफ्नो २ वटा कर्तव्य फेवा तालमा निकास विन्दु भएका खोलाहरूबाट आउने सिल्टेशनको रोकथामका लागि चेकड्याम बनाउने कार्यको थालनी गरेको देखिन्छ भने तालमा प्रवेश हुने भल पानी निकासको लागि के कस्तो योजना रहेको छ सार्वजनिक भएको छैन। मिति २०३० सालको स्वीकृत पोखरा नगर योजना यद्यपि क्रियाशील छ तर उक्त योजनाले निर्दिष्ट गरेका विषयहरू कार्यान्वयनमा छैनन्। गण्डकी प्रदेशले ताल संरक्षणका लागि ताल प्राधिकरण गठन गरेको छ। त्यस्तै गरी २०६३ सालमा राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति गठन गरेको छ। तालको नाममा जति संस्था खुले पनि ताल मासिने क्रमले निरन्तर गति लिँदैछ। सरोकारवाला मन्त्रालय, सरोकारवाला मन्त्री र अधिकारी समक्ष फेवा ताल संरक्षणको विषय लिएर कुरा गर्दा काठमाडौँ उपत्यका पहिला ताल थियो आज के छ भन्ने जवाफको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनाको सेरोफेरोसम्म सि.डि.ओ.ले आफ्नो प्रशासनिक क्षमताले संरक्षण गरेका पर्यटकीय प्राकृतिक सम्पदा आज तीन तहका सरकारहरू ताल संरक्षणमा असक्षम देखिएका छन्। फेवा तालको सरकारी अभिलेखमा भएको क्षेत्रफल घटाउने अधिकार स्वयं सरकारलाई छैन। सरकारलाई संरक्षणको दायित्व छ, जुन कामबाट सरकार विमुख हुन जाँदा पर्यटन मार्फत देशलाई प्राप्त हुने रोजगारी, व्यापार मुनाफ नेपालले गुमाउँदैछ। त्यस्तै गरी हिजोका पुस्ताहरुले संरक्षण गरी उपभोग गरेका प्राकृतिक सम्पदाहरु आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने दायित्वबाट अहिलेको पुस्ता सजग र सचेत हुनै पर्दछ। यस कार्यका लागी हामी सबै नेपाली नागरिकहरुको समेत प्रमुख भूमिका रहेकोमा दुईमत हुन सक्दैन।

अनुसुचि

फेवा तालको क्षेत्रफल:

१. Indian Survey 1957-1959, क्षेत्रफल – २०,३५१.८४ रोपनी

२. २०१८ सालमा पहिलो बाँध निर्माण गर्दाको क्षेत्रफल – ४ वर्ग माइल अर्थात २०,१२८ रोपनी

३. २०५८ सालमा कास्की जि.वि.स. को नाप नक्सामा:

२०१८ सालमा: १०.३५ वर्ग मि. अर्थात २०,३४४.३८ रोपनी

२०३८ सालमा: ५.८० वर्ग मि. अर्थात ११,०४७.१ रोपनी

२०५८ सालमा: ४.२५ वर्ग मि. अर्थात ८,४१६.५६ रोपनी

४. २०६९ सालको सरकारद्वारा गठित लामिछाने प्रतिवेदनमा:

१,६९२-६-०-१ अनियमित दर्ता,

५४० – मुआब्जा दिनु पर्ने,

७४७-१३-३-१ ग्रामिण क्षेत्रका व्यक्तिको मुआब्जा दिनु पर्ने गरि जम्मा क्षेत्रफल: १६,२१५-६-२-२ रोपनी

५. २०६४ सालको केन्द्रिय नापीमा क्षेत्रफल: १२,७०९ रोपनी

६. २०७२ सालको सर्वोच्चको आदेश बमोजिम भूमि सुधार मन्त्रालयले नाप नक्सा गर्दा क्षेत्रफल: १०,०५९ रोपनी

फेवाताल पुरिनुका कारणहरु:

१. फेवातालमा मिसिने खोलाहरु, हर्पन खोला, अँधेरी खोला, सुर्के खोला, खहरे खोला, दुधपोखरी बाट वर्षेनी १,४२,००० घन मिटर सिल्टेशन फेवा तालमा आउने,

२. पोखरामा २०३४ सालमा नापी भएको छ।नापीमा फेवा ताल पानी मुनिको जग्गाको २ कि.मि.-३ कि.मि. लामा कित्ता जग्गाहरु नापीले कोठामा बसेर व्यक्तिका नाममा कायम गरेका छन्, र खोलाबाट आउने सिल्टेशनले ताल पुर्दै गएपछि खेतमा परिणत हुन्छ र घर, रेष्टुरेन्ट बन्छ, ताल भने पुरिँदै जान्छ,

३. २०१८ सालमा फेवा तालको गहिराई ३० मिटर थियो, हाल बाराही मन्दिर पछाडि १७ मिटर मात्र गहिरो छ,

४. २०३० सालको नगर योजनामा फेवातालको वरिपरि किनाराबाट ६५ मिटर घर बनाउन नपाउने, त्यसपछि ताल साइडमा भुँई तल्लाको काठ, बाँस, छ्वालीको टुरिष्ट कटेज मात्र बनाउन पाउने, अर्को साइडतर्फ १ तल्लाको काठ, बाँस, छ्वालीको टुरिष्ट कटेज बनाउन पाइने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ।२०४६ साल पछि कार्यान्वयन भएन जसका कारण हिमाल र ताल छेकिने घर, होटल बने।ती घर, होटलको फोहोरले समेत ताल पुरिदैछ।

फेवाताल सम्बन्धी फैसला भएको मुद्दाको विवरण:

नेपाल कानुन पत्रिका (ने.का.प.) भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९

निर्णय नं. १००८६ – उत्प्रेषण / परमादेश, फैसला मिति: २०७५/०१/१६

रिट निवेदक: अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, विपक्षी: नेपाल सरकार समेत

मा. न्या. ओम प्रकाश मिश्र, सपना प्रधान मल्ल

 

 

 

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ १२:०७ मंगलबार