रोजगारीको राज

शेयर गर्नुहोस्

कोरोना महामारीपछि के कति व्यक्ति बेरोजगार भए भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन नगरे पनि बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बर हुनुले अवस्था भयाबह भएको देखिन्छ । गत वर्ष ३ लाख ७० हजार ७ सय २४ जना बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकामा यो वर्ष ७ लाख ४२ हजार ३ सय ७२ सूचीकृत हुनुले पनि बेरोजगारीको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि बेरोजगार रहेको ठूलो संख्या यो सूचीमा सूचीकृत नै भएका छैनन् जसले गर्दा पनि मुलुकमा बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ । देशमा जसरी बेरोजगारी संख्या बढ्दै गएको छ, त्यसअनुसार सरकारले भने रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन । बेरोजगारी समाधान गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन्, केवल कार्यकर्ता अल्मल्याउने र पोस्ने प्रकृतिका मात्रै छन् । त्यसैमध्येको एक कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यो कार्यक्रम न बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने किसिमको छ न त राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्नेखालको नै । यसले गर्दा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

सरकारले यस्ता खुद्रा मसिना कार्यक्रममा सरकारी पैसा रित्याउने होइन, बरु रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि उद्योग, प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले मात्र बेरोजगारी समस्या हटाउन र मुलुकको समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

अझ अहिले त आर्थिक वर्षको बीचमा नियम फेरबदल हुँदा बहुचर्चितरूपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमबाट कम्तीमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखे पनि साँढे ७ महिनामा २३ हजार २ सय ९५ जनाले मात्र उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिएको देखिन्छ । उनीहरूले पनि प्रतिदिन ५ सय १७ रुपियाँका दरले पाँच दिनमात्र रोजगारी पाएका हुन् । गत वर्ष उक्त कार्यक्रमबाट देशभरिका १ लाख ५ हजार ३५ बेरोजगारले १६ दिनका दरले रोजगारी पाएका थिए । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष १३ दिनका दरले १ लाख ७२ हजार २ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए । त्यसैले यो कार्यक्रम दीर्घकालीन हिसाबले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ल्याइएको देखिँदैन । केही दिनको मात्रै रोजगारी प्रदान गर्ने कार्य आफँैमा झारा टार्ने किसिमको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको र जसमध्ये एकतिहाइ रोजगारीचाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सिर्जना गर्ने बताएको थियो । यसरी कुल रोजगारी सिर्जना गर्नेमध्येको एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था त यस किसिमको छ भने अन्य कार्यक्रमको त्यसभन्दा पनि बढी विजोग छ । त्यसैले पनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम केवल कागजमा सीमित छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यविधि संशोधन हुँदा कार्यान्वयनमा केही समस्या आएको जनाएको छ । गत कात्तिकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । नयाँ कार्यविधिअनुसार खर्च हुने बजेटमध्ये बेरोजगारलाई काममा लगाएबापत संघीय बजेटबाट ज्यालाको भुक्तानी र स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीमा साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअघि ७० प्रतिशत ज्याला र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिदका लागि भन्दै पूरै भुक्तानी संघीय बजेटमार्फत बेहोर्ने गरिएको थियो । तर अहिले कार्यक्रमको आर्थिक व्ययभारमध्ये ३० प्रतिशत हिस्सामा स्थानीय तहलाई सहभागी बनाएपछि समस्या देखिएको हो । संघीय सरकारले धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै कार्यविधिमा यस किसिमको संशोधन गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार अनिच्छुक देखिएका छन् । कार्यविधिमा संशोधन हुँदा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका कारण पनि अहिले कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त बजेट जुटाउने कार्यमा उनीहरूलाई समस्या परेको हो । आर्थिक वर्षको बीचमा कुल बजेटको ३० प्रतिशत बराबरको निर्माण सामग्री खरिदमा साझेदारी गराउन खोज्दा अधिकांश स्थानीय तहले बजेट जुटाउन समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसरी निर्माण सामग्रीमा आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नगरी ज्यालामा मात्र स्रोतको जोहो भएकाले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । त्यसो त निर्माण सामग्रीका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएकाले यो कार्यक्रमको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

यो कार्यक्रम सुरु भएको वर्षदेखि नै आलोचनामा पर्दै आएको हो । विगतमा पनि झारा टार्ने किसिमको र कार्यकर्ता पोस्ने भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भएको हो । हुन पनि यो कार्यक्रमअन्तर्गत झार उखेल्ने, सडक छेउका खोल्साखोल्सी सफा गर्ने जस्ता काम मात्रै भएका थिए । तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि पहिलो र दोस्रो वर्षमा क्रमशः ३ अर्ब र ५ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिएको थियो । विगतमा श्रमदानबाट हुँदै आएका कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा सरकारी बजेट खर्चिएका कारण यो कार्यक्रमको आलोचना भएकाले यसमा थप सुधार हुने/गर्ने अपेक्षा गरिएको हो । तर सरकारले यो कुरालाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्नुुपर्नेमा उल्टै स्थानीय सरकारलाई स्रोतमा समेत साझेदार बनाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि थप अन्योल सिर्जना भएको हो । यसअघि पनि यो कार्यक्रममा समय छँदा काम र खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृति देखिएको हो । यसपटक यो प्रवृति अझै बढेर जाने संभावना देखिएको छ । रोजगारीको हिसाबले यो कार्यक्रम त्यति फलदायी देखिएको छैन । विगतमा श्रमदानबाटै हुने कामका लागि अनावश्यक हिसाबले सरकारी रकम खर्च गर्ने काम गरिएको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता खुद्रा मसिना कार्यक्रममा सरकारी पैसा रित्याउने होइन, बरु रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला–ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि उद्योग, प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले मात्र बेरोजगारी समस्या हटाउन र मुलुकको समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि दीर्घकालीन हिसाबको रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
श्रोत : नागरिक https://nagariknews.nagariknetwork.com/editorial/470601-1614754857.html

शेयर गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *