‘स्वदेश फर्किन चाहने श्रमिकलाई अवरोध नगर’ | देश परदेश

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंंघ (जिफन्ट) ले कोभिड १९ को समस्याका कारण स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्था आइपरेमा गत वर्ष जस्तो स्वदेश फर्किन चाहने श्रमिकहरुलाई मातृभूमिमा फर्किन अवरोध नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । यसैगरी स्वदेश फर्किएपछि क्वारेण्टीनमा रहने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ । भारतमा कोभिड १९ को संक्रमण चर्किएको समयमा भारतबाट नेपाल फर्किनेहरुको संख्या ठूलो छ ।

प्रवासमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकहरुले हालको महामारीको समयमा विभिन्न समस्या व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै उनीहरुको समस्या कुटनीतिक माध्यबाट समाधान गर्न प्रभावकारी पहल जरुरी रहेको जिफन्टको भनाई छ ।

१ सय ३२ औं मे दिवसको अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अन्य कोषहरुमा रकम जम्मा गरेको वहानामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द नहुने छुट कसैलाई नदिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना नभएसम्म आयकर ऐन अन्तरगत अस्थाई रुपमा अवकास कोष सञ्चालन गर्न अनुमती दिएको व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भई सकेको भन्दै जिफन्टले अहिले छुट्टै कानूनले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको अवस्थामा यस्तो निजि तवरले सञ्चालन गरेका अवकास कोषलाई निरन्तरता दिन र त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

रोजगारदाताले सुचिकरण नगरेका कारण लाखौ श्रमिकहरु अझै पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नआएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा कडाई गर्न पनि सरकारसँग जिफन्टले माग गरेको छ । यसैगरी कोषमा संलग्न कतिपय श्रमिकको योगदान रकम रोजगारदाताले कोषमा जम्मा नगरेका कारण श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको लाभवाट वञ्चित भएको जिफन्टले जनाएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिकमा हरेक महिना एक प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला नगर्ने प्रवृत्ति कतिपय रोवजगारदातामा देखिएको भन्दै त्यस्ता रोजगारदाताको सम्पत्तिबाट समेत असुल उपर गरी श्रमिकलाई वा निजको परिवारलाई क्षतिपुर्ति पेन्सन भराउने व्यवस्था कानूनमा भएको स्मरण गराइएको छ ।

यसैगरी वक्तव्यमा व्यूटिपार्लर, अटोमेकानिक्स, नाई, सडक व्यवसाय, घरेलु र घरआधारित श्रमिकलाई सहज योगदान गर्न र आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको लाभ दिन राज्य र श्रमिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि श्रमिक तथा राज्यको समेत निश्चित योगदान रहने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्न कार्यविधिको मस्यौदा भई सकेको जनाइएको छ । प्रत्येक स्थानिय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्न तीनवटै तहको सरकारको तर्फबाट सह–योगदान (को फण्डिङ्ग) गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि सो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सो ब्यवस्था लागू गर्न स्थानीय तहमा श्रमिकहरुको अभिलेखिकरण गर्ने ब्यवस्था गरी अनौपचारीक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न जिफन्टले जोडदार माग गरेको छ ।

कोरोना महामारीवाट वचौ र वचाऔ, मर्यादित रोजगारी, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरौ भन्ने नारा सहित मनाइएको मे दिवसको शुभकामना प्रकट गर्दै जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले कोभिड १९ को महामारीबाट सुरक्षित रहने प्रमुख विषय रहेको र जीवन रहेमा मात्र अन्य धेरै काम गर्ने सम्भावना हुने भएका कारण नेपाल सरकारले जारी गरेको जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न गराउन सबैमा अनुरोध गरेका छन् । नेपालमा हाल कोभिड १९ विरुद्दको खोप लगाउने कार्य चलिरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल खोपको आपुर्ति बढाउन र श्रमिकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

जिफन्टले अहिले पुन: देशको विभिन्न जिल्लामा वन्दावन्दी तथा निशेधाज्ञा सुरु भएका कारण यसबाट दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक तथा सडकपेटीमा पसल व्यवसाय गर्ने स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई साँझ बिहानको खानाको जोह गर्न समस्या भएको भन्दै ति श्रमिकका लागि अविलम्व उचित व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

यसैगरी कम्तिमा तीन वर्षको अवधिमा भएको महँगीको भार थेग्न सकिने गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न, वैक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा श्रम बजारलाई पारदर्शी बनाउन जिफन्टले जोडदार माग गरेको छ । मे दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार विहान दिनु भएको शुभकामना सन्देश मार्फत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी १५ हजार बनाइने घोषणा गरेका छन् ।

जिफन्टले निर्माण परियोजनामा कार्यरत श्रमिकहरुलाई काममा लगाउदा संक्रमण फैलन नदिने व्यवस्था मिलाउन, खोप अभियानमा प्राथमिकता दिई काममा लगाउन र काम रोक्ने अवस्थामा श्रमिकलाई कार्यस्थलमा नै वस्ने वा घरसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाउन सवै ठेकदार तथा रोजगारदाताहरुलाई अनुरोध गरेको छ । यसलाई पालना नगर्ने उपर कारवाही गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवधिक मुल्याकंन गर्न पनि जिफन्टले आवश्यक ठहर्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् सरकारद्दारा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्दिको घोषणा

१८ बैशाख २०७८, शनिबार