कोषमा आवद्द हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा घट्दैन:सामाजिक सुरक्षा कोष | देश परदेश

सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधा कोषमा आवद्द हुँदा नघट्ने स्पष्ट पारेको छ । खाइपाई आएको सुविधा समेत घट्ने भन्दै बैंकहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु कोषमा आवद्द हुन नचाहेपछि कोषले यसका बारेमा प्रस्ट्याएको हो । कोषमा आवद्द नभएका केहि बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु भएपछि कोषले ठूलो रकम मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तिर्न निर्देशन दिएपछि बैंक तथा कोषबीच द्दन्द बढेको छ । कोषले जवर्जजस्ती गरेको भनदै बैंकहरुका तर्फबाट विज्ञप्ती आएपछि कोषले पनि विज्ञप्ती मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रवक्ता समेत रहेका कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । कोषद्दारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ: ‘श्रम ऐनको दफा ५२ मा व्यवस्था गरिएको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत (सञ्चय कोषबापतको रकम), दफा ५३ मा व्यवस्था भएको न्यूनतम १ वर्ष काम गरे बापत १ महिनाको उपदान, दफा ५४ बमोजिम श्रमिकको १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार, दफा ५५ बमोजिम रु ७ लाख बरावरको दुर्घटना बीमाका लागि बीमाशुल्क बापतको रकम मात्रै सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आउने र श्रम ऐनमा श्रमिकले पाइरहेको सुविधा घटाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।’

कोषले भनेको छ, श्रम नियमावली २०७५ को नियम २३ को उपनियम ४ मा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको छ,: यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका वखत कसैले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख गरेको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भनें त्यस्तो उपदान रकम मध्ये ऐनमा उल्लेखित दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसरी जम्मा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्वन्धित श्रमिकले प्राप्त गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

कोषले श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार श्रमिक, कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुरक्षाको लागि कानुनी प्रत्याभूति गरिसकेको सन्दर्भमा कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने बताएको हो ।

कोषले अधिकतम योगदानकर्तामैत्री बनाउने गरी सरोकारवालाहरुका अधिकाँश सुझावहरुलाई सम्वोधन गरी कार्यविधिको दोश्रो संशोधन गरिएको स्मरण गरेको छ । विज्ञप्तीमा कुनै रोजगारदाताले कानूनद्दारा तोकिएको अवधिभित्र सूचिकरण नभएमा वा श्रमिकहरुको सूचीकरण नगराएमा निजसँग रोजगार सम्वन्ध भएको अवस्थामा कुनै घटना भएमा सो अवस्थामा ऐन अनुसार उपलव्ध हुने सुविधा सम्वन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै चेतावनी पनि दिएको छ ।

श्रम ऐन आकर्षित हुने सबै क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य विषय भएको र श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार जम्मा गर्नुपर्ने सञ्चयकोष र उपदान वापतको सुविधा सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी कानून निर्माण भइ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाहेक अन्यत्र जम्मा गर्न नमिल्ने पनि बताएको छ ।

२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार