‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो, तर अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौं’

आफूलाई सबैभन्दा पुरानो र ठूलो प्रजातान्त्रिक दल दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरेको छ। यसअघि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले ६ महिनापछि महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ मिति घोषणा गरेको हो।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले २०७८ भदौ ७ गतेदेखि १० सम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस महाधिवेशनको सेरोफेरोमा रहेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङसँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको मिति फागुन ७ बाट भदौ ७ सम्म पुग्नुको कारण के होला?

अहिले नेपाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको छ। सबै तहलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको तथ्याङ्क माघ मसान्त भित्र केन्द्रीय कार्यलय बुझाईसक्नु पर्ने भनेर परिपत्र गरेका थियौँ।

विविध कारण त्यो तथ्याङ्क आईपुग्न सकेन। त्यसैले २०७७ फागुन ७ मा महाधिवेशन हुने सम्भावना कम भयो। त्यसले हामीले संविधानको धारा २०६९ उपधारा ४ क अन्तर्गत ६ महिनाको पदावधी थप गरेर वडा देखि केन्द्रीय तहसम्म २०७८ भदौ ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।

फागुन ७ जस्तै भदौ ७ को मिति पनि फेरिने त हैन ?

भदौ ७ मा मिति फेरिने सम्भावना अहिले देखिँदैन। किनकी नेपालको संविधान र दल सम्बन्धी ऐनले ६ महिना भन्दा बढी समय थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो नेपालको संविधानको धारा २०६९ को उपधारा ४ (ख) मा त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले भदौ ७ मा नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नै पर्छ।

महाधिवेशन पूर्व तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाका सुनील थापाका कार्यकर्ता व्यवस्थापन र समायोजन गर्नु पर्ने विषयहरु छन् यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

फोरम लोकतान्त्रिकबाट आउनु भएका धेरै नेता कार्यकर्ताहरुलाई लगभग सबै जिल्लामा समायोजन गरिसकेका छौँ। राप्रपाबाट आउनु भएका साथीहरुलाई पनि समायोजन प्रक्रिया र क्रियाशील सदस्यता प्रदान धमाधम हुँदैछ। मलाई लाग्छ यो कामले चाँडै नै पूर्णता पाउँछ।

क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा नबुझाउने जिल्लाले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको छ, यो कतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन होला?

हामीले क्रियाशील छानबिन समितिको बैठक केही साता पहिले बसेका थियौं।

हामीले स्पष्ट भाषामा भनेका छौँ, यो कदम असंवैधानिक हो। संविधानको दुरुपयोग भएको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत बन्नुभएको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ अन्तर्गत संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले उहाँले चाल्नु भएको कदम असंवैधानिक हो।

बैठक बाट ७ ओटै प्रदेशमा क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको तथ्याङ्क बारे जानकारी लिइराखेका छौँ। सबै जिल्लाको जानकारी लिएर फागुन ११ गते ११ बजे बैठक बस्दैछौँ। त्यो बैठकबाट नै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ।

१४ औँ महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको सम्भावाना कस्तो छ? युवाहरु कुन भूमिकामा देख्न पाइन्छ?

नेतृत्व मागेर पाइँदैन। नेतृत्वको लागि निर्वाचन लड्नु पर्छ। निर्वाचन लड्ने हिम्मत सबै पुस्ताको नेताले गर्नुपर्छ। जसले निर्वाचनबाट बिजय प्राप्त गर्छ, उसले नै पार्टीको नेतृत्व गर्ने हो। त्यसैले सबै पुस्ताको नेतृत्वले केवल पुुस्ताको आधारमा मात्र दावा गर्ने होइन।

आफ्नो योग्यता क्षमता देखाएर सबै पुस्ताको नेताहरुसँग निर्वाचन लडेर आउने हो।र, मैले पनि प्रष्ट भनेको छु नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको उमेद्धवार हुँ र सभापतिमा चुनाव लड्छु।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा सभापति र वरिष्ठ नेताको मत किन बाँझिएको हो। यो अन्यौलताले मुलुकलाई कसरी सही दिशामा लान सकिन्छ?

हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ। हामीले स्पष्ट भाषामा भनेका छौँ, यो कदम असंवैधानिक हो। संविधानको दुरुपयोग भएको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत बन्नुभएको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ अन्तर्गत संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले उहाँले चाल्नु भएको कदम असंवैधानिक हो।

तर संविधानमै उल्लेख भएको छ कि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता अदालत हो। संविधानको धारा १२८ उपधारा २ मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा के हो भने सर्वोच्च अदालतको जस्तो सुकै निर्णय मान्छौँ। हामी विधिको शासन मान्छौँ त्यसैले अदालतलाई यो त्यो नाममा धम्क्याउने र प्रभावित गर्ने काम गर्दैनौं।

सभापति र वरिष्ठ नेताको शैली मात्र फरक भएको हो। तर उहाँहरुको आशय भनेको जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति गराउने नै हो। अहिले संसद बिघटन मात्र भएको हो। संविधान बिघटन भएको छैन। संसदमा पनि प्रतिनिधिसभा मात्र बिघटन भएको हो।

प्रतिनिधिसभा निश्चित निर्वाचन प्रणलीबाट मात्र हुन्छ। त्यसैले यो असंवैधानिक तवरले भयो भनेर हामीले भनेका छौँ। यसको समाधान प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति हो। प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति दुई वटा माध्यमबाट मात्र हुन्छ। एउटा संसद पुर्नःस्थापना अर्को निर्वाचन यो दुवै अवस्थामा संसद पुर्नवहाली हुन्छ। संसदको उपस्थितले मात्र पनि संविधानले सही गति लिन्छ।

कुनै पनि दलले चाहँदैमा पुनःस्थापना हुने र निर्वाचन हुने भन्ने हुँदैन। त्यसैले सम्मानित अदालतले जे फैसला गरे पनि स्विकार्नुको विकलप छैन। हाम्रो दुबै नेताको आशय पनि प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति नै हो।